Chhattisgarh Poltics: बेमेतरा हिंसा पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रह्लाद पटेल का कांग्रेस पर निशाना, बोले- 'इबादतखाने को कत्लखाना बना दिया'
Chhattisgarh: केंद्रीय राज्य मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल रायपुर पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की.
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बेमेतरा (Bemetara) में हुए दो समुदायों के बीच झड़प पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल (Prahlad Singh Patel) ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने राज्य की कांग्रेस (Congress) सरकार पर निशाना साधते हुए कहा " इबादतखाने को कत्लखाना बना दिया. बहुसंख्यक समाज के एक युवक की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है." इसके अलावा प्रह्लाद सिंह पटेल ने केंद्रीय योजनाओं के राज्य में क्रियान्वयन पर भी नाराजगी जताई है.
दरअसल गुरुवार को केंद्रीय केंद्रीय राज्य मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल रायपुर पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इसमें उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार पर केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाया है. इसके अलावा उन्होंने बेमेतरा हिंसा पर कांग्रेस सरकार को घेरा है.
पटेल ने कहा इबादतखाने को कत्लखाना बना दिया
केंद्रीय राज्य मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने कहा "बहुसंख्यक समाज के एक युवक की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है. एक समुदाय विशेष के धार्मिक स्थान पर यह घटना घटी है. अगर ऐसे किसी धार्मिक परिसर में हत्या कर दी जाए और समाज इसके लिए न कहे कि यह अपवित्र हो गया तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पटेल ने इसका लिए राज्य की कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा कि उसने इबादतखाने को कत्लखाना बना दिया. इससे साफ है कि कहीं-न-कहीं यह बात ओवैसी को भी समझनी चाहिए और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी समझनी चाहिए."
वहीं गुरुवार को ही पटेल ने रायपुर जिले के अधिकारियों के साथ केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए समीक्षा बैठक की इस दौरान पटेल ने जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति पर अफसरों से नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को 318 गांवो में 10 लाख कनेक्शन उपलब्ध कराना है और इस दिशा में अभी स्थिति निराशाजनक है. उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इसे स्वीकार किया है. पटेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 20 ब्लॉकों को इस योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था. जिसमें से एक भी ब्लॉक में काम नही हुआ है. 3 जिलों के स्तर पर रखे गए लक्ष्य को भी छत्तीसगढ़ सरकार काम शुरू नहीं कर सकी है. उन्होंने ये भी कहा कि जनजीवन मिशन के लक्ष्य को हासिल नहीं किया. उस पर काम नहीं किया गया, तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी.
जलजीवन मिशन के तहत 60 हजार करोड़
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास, जलजीवन मिशन, स्वच्छता मिशन, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, हर घर बिजली आदि सभी योजनाओं में भी क्रियान्वय का जिम्मा राज्य सरकार का है. केंद्र सरकार ने अपनी ओर से इन योजनाओं को पूरा करने में कोई कमी नहीं रखी है. पटेल ने बताया कि पिछले साल, जलजीवन मिशन के तहत 60 हजार करोड़ रूपयों का प्रावधान रखा गया था, लेकिन राज्य सरकारें सिर्फ 32 हजार करोड़ रूपयों का आहरण ही कर पाई. फिर भी पीएम मोदी ने कहा यह राशि लेप्स नहीं होगी. इस वर्ष यह राशि 70 हजार करोड़ रुपयों की रखी गई है.
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