Chhattisgarh News: महादेव सट्टेबाजी एप मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 5.39 करोड़ कैश जब्त

Mahadev Betting App Case: छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले महादेव सट्टा एप केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. गुरुवार (2 नवंबर) को सर्च ऑपरेशन में ईडी ने कैश जब्त किए हैं.

(महादेव सट्टेबाजी एप मामले में कार्रवाई)

Source : @dir_ed

Mahadev Betting App Case News: ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने गुरुवार (2 नवंबर) को छत्तीसगढ़ में महादेव बुक ऑनलाइन सट्टेबाजी एप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया. इसमें 5.39 करोड़ रुपये की नकदी और 15.59 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस पकड़ा गया और फ्रीज/जब्त किया गया. ईडी ने एक बयान में इसकी जानकारी दी.

ईडी एमओबी सट्टेबाजी एप की जांच कर रहा है, जो अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को नए उपयोगकर्ताओं को नामांकित करने, उपयोगकर्ता आईडी बनाने और बेनामी बैंक खातों के एक स्तरित वेब के माध्यम से धन की हेराफेरी करने में सक्षम बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की व्यवस्था करने वाला एक प्रमुख सिंडिकेट है. 15 सितंबर को ईडी ने कहा था कि उसने मामले के सिलसिले में कोलकाता, भोपाल और मुंबई में तलाशी के बाद 417 करोड़ रुपये जब्त किए हैं. एक बयान में वित्तीय जांच एजेंसी ने कहा था कि उसने हाल ही में कोलकाता, भोपाल, मुंबई आदि में महादेव एप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ व्यापक तलाशी ली और 417 करोड़ रुपये जब्त करने के अलावा बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए. 

इस बीच ईडी ने दावा किया है कि महादेव सट्टेबाजी एप के प्रवर्तकों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपये दिए हैं. एजेंसी ने कहा कि इस मामले में जांच जारी है. एजेंसी चुनाव वाले राज्य छत्तीसगढ़ में पैसे का लेन-देन करने वाले असीम दास के पास से 5.39 करोड़ रुपये बरामद करने के बाद उसे गिरफ्तार कर चुकी है. ईडी महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी एप और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ धनशोधन रोधी कानून के  तहत जांच कर रही है. एजेंसी ने एक बयान में कहा, “असीम दास से पूछताछ , उसके पास से बरामद फोन की फोरेंसिक जांच और शुभम सोनी (महादेव नेटवर्क के उच्च पदस्थ आरोपियों में से एक) द्वारा भेजे गए ईमेल की पड़ताल से कई चौंकाने वाले आरोप सामने आए हैं. पता चला है कि  महादेव एप के प्रमोटर  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अतीत में नियमित तौर पर भुगतान करते रहे हैं और अब तक लगभग 508 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है.”