Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार पांच साल में ऐसे पैदा करेगी 12 से 15 लाख रोजगार, जानिए क्या है प्लान

छत्तीसगढ़ सरकार ने बेरोजगारी को कम करने से उद्देश्य से कमेटी बनाई है. कमेटी का लक्ष्य अगले पांच सालों में राज्य में 12 से 15 लाख रोजगार पैदा करना है. इसके लिए सभी सरकारी विभगों को सदस्य बनाया गया है.

भूपेश बघेल (फाइल फोटो)

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में पिछले एक हफ्ते से बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने को लेकर, राज्य में सत्तासीन कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है. इस बीच राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने इस संबंध में एक बड़ा फैसला लिया है, इसके तहत राज्य में रोजगार सृजन (Employment Generate) के लिए एक कमेटी बनाई गई है. इससे राज्य में अगले 5 साल में 12 से 15 लाख नए रोजगार सृजन करने पर काम किया जाएगा.

रोजगार मिशन कमिटी के यह होंगे सदस्य
राज्य शासन ने नये रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में रोजगार मिशन के गठन का निर्णय लिया है. राज्य के मुख्य सचिव (Chief Secretary) अमिताभ जैन इसके उपाध्यक्ष और प्रमुख सचिव (Principal Secretary) आलोक शुक्ला मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (Chief Executive Officer) होंगे. लघु वनोपज संघ (Minor Forest Produce Association) के प्रबंध संचालक सहित दूसरे वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य होंगे. 

दरअसल राज्य सरकार के मुताबिक रोजगार मिशन के जरिये से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ उस नए कार्यक्रमों को एक साथ लाने की कोशिश की जाएगी. साथ ही राज्य में स्थित आईआईटी (IIT), ट्रिपल आईटी (IIIT), आईआईएम (IIM), एनआईटी (NIT) जैसे दूसरे संस्थानों की विशेषज्ञता का रोजगार के नये अवसरों के सृजन में मदद ली जाएगी.

इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए मिशन के साथ दूसरे विभागों सदस्य के तौर पर जोड़ा गया है जैसे संचालक उद्योग (Operating Industry),  तकनीकी शिक्षा विभाग (Technical Education Department), रोजगार एवं प्रशिक्षण(Employment and Training), संचालक मत्स्य पालन विभाग (Director Fisheries Department), प्रबंध संचालक ग्रामोद्योग (Managing Director Village Industries), हस्त शिल्प विकास बोर्ड (Hand Craft Development Board), खादी बोर्ड (Khadi Board), प्रबंध संचालक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (Band Director State Rural Livelihood Mission), मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोधन न्याय मिशन (Chief Executive Officer Godhan Nyay Mission) विभागों को. मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (Chief Executive Officer) आलोक शुक्ला को राज्य शासरकार ने एक महीने के भीतर मिशन के संबंध में कार्य योजना तैयार कर पेश करने के लिए आदेश दिया गया है.

प्रदेश में विपक्षी पार्टी बीजेपी ने रोजगार सृजन के दावे को लेकर यह कहा
बीजेपी ने राज्य सरकार के रोजगार सृजन के दावे को झूठा बताया. बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि, प्रदेश में 14 हजार 5 सौ 80 शिक्षकों की भर्ती अब तक पूरी नही हुई. वहीं उनमें से 6 हज़ार से ज्यादा अभ्यर्थी आज भी भटक रहे है. हज़ारो की संख्या में स्वास्थ्य कर्मचारियो को निकाला गया है. 

वहीं बीजेपी (BJP) प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने पिछली बीजेपी सरकार में हुई पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी राज्य सरकार को घेरा. इस संबंध में उन्हों ने कहा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रकिया जो रमन सरकार में पूरी हो चुकी थी उसे निरस्त करके उन्हें बेरोजगार बना दिया गया. 20 हज़ार महिला स्वयं सहायता समूहों से रोजगार छीना गया, जिससे 5 लाख लोग प्रभावित हुए. 200 फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से रोजगार देने का वादा था आज तक 2 यूनिट नहीं लगी.

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