Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में अगले दो महीने मिलेगा फ्री राशन, कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला

छत्तीसगढ़ में अगले अक्टूबर से दिसंबर तक राशन कार्ड धारकों को अतिरिक्त राशन वितरण किया जाएगा. इसके अलावा नवंबर और दिसंबर में फ्री में राशन वितरण किया जाएगा.

छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में एक नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी. इसके लिए लगभग तैयारी पूरी कर ली गई गई. सोमवार को हुए कैबिनेट बैठक में धान खरीदी समेत कई अहम मुद्दों पर कैबिनेट में चर्चा हुई है. इसके अलावा राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले अक्टूबर से दिसंबर तक राशन कार्ड धारकों को अतिरिक्त राशन वितरण किया जाएगा. साथ ही नवंबर और दिसंबर में फ्री में राशन वितरण किया जाएगा.

कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय
दरअसल, सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) की अध्यक्षता में कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई है. इस दौरान कैबिनेट ने आगामी त्योहारी सीजन में राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की पात्रता के समकक्ष राज्य योजना के राशनकार्डो (सामान्य राशनकार्ड को छोड़कर) में अतिरिक्त राशन दिया जाएगा. इसी तरह अक्टूबर का राशन निर्धारित दर पर दिया जाएगा, लेकिन नवंबर और दिसंबर महीने में राज्य योजना के राशनकार्डो (सामान्य राशनकार्ड को छोड़कर) में चावल बिना पैसे के वितरण किया जाएगा.

31 जनवरी तक होगी धान खरीदी
इस साल समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीदी और कस्टम मिलिंग की नीति का निर्धारण किया गया. जिसके तहत राज्य में एक नवंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी. इसी प्रकार मक्का की खरीदी एक नवंबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक की जाएगी.

2023 में भी मिलेगा किसान न्याय योजना लाभ
कैबिनेट बैठक में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के क्रियान्वयन के संबंध में निर्णय लिया गया है. खरीफ वर्ष-2021 की तरह खरीफ वर्ष-2022 में भी किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत आदान सहायता की राशि प्रदान की जाए. इसके साथ ही खरीफ-2021 से गन्ना फसल को पंजीयन और गिरदावरी के आधार पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना में सम्मिलित कर आदान सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है. वहीं धान उपार्जित क्षेत्र में धान के बदले अन्य फसल लेने पर प्रति एकड़ 10 हजार रुपये आदान सहायता राशि उसी खरीफ सीजन के लिए लागू करने की अनुमति दी गई.
    

गन्ना किसानों के प्रोत्साहन राशि
गन्ना प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में निर्णय लिया गया कि गन्ना पेराई वर्ष 2020-21 की बचे गन्ना प्रोत्साहन राशि 11.99 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा. इसके साथ ही गन्ना पेराई वर्ष 2021-22 में किसानों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदाय आदान सहायता राशि से समायोजन कर शेष राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया.

ऑनलाईन नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम
छत्तीसगढ़ राज्य में नेशनल टॉजिट पास सिस्टम (एनटीपीएस) को लागू किए जाने के लिए अभिवहन (वनोपज) नियम 2001 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. जिसके तहत ऑनलाईन नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम के माध्यम से जारी इलेक्ट्रानिक अभिवहन पास या अनापत्ति प्रमाण पत्र भी सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में विधिमान्य किया जाएगा.

उच्च शिक्षा के लिए कैबिनेट का निर्णय
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के सकल प्रवेश अनुपात बढ़ाने और राज्य के पिछड़े और अति पिछड़े क्षेत्र के युवाओं को गुणवत्ता मूलक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने सार्वजनिक और प्राइवेट साझेदारी के तहत राज्य में उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए प्रस्तावित नीति के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. 

सहकारी विपणन संघ के लिए फैसला
खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को धान खरीदी के लिए राज्य शासन द्वारा दिए जा रहे शासकीय प्रत्याभूति (राशि14,700 करोड़ रुपये) की वैधता को एक वर्ष 31 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान की गई.

उपभोक्ता कल्याण निधि का अनुमोदन
छत्तीसगढ़ उपभोक्ता कल्याण निधि नियम-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. जिसके तहत राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि की स्थापना. केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा 75ः25 के अनुपात में उपभोक्ता कल्याण अंशदान के रुपये 20 करोड़ (कार्पस) फण्ड की स्थापना करने का निर्णय लिया गया.इसके लिए 5 करोड़ रुपये का अंशदान राज्य शासन द्वारा दिया जाएगा.

आबकारी विभाग की परीक्षा में ये छूट मिलेगी
आबकारी विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली आबकारी उप निरीक्षक के पद पर सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में दो से अधिक बार परीक्षा में शामिल नही होने के प्रावधान को केवल एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया. वहीं राज्य कर विशेष आयुक्त के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित अर्हकारी सेवा अवधि 5 वर्ष में केवल एक बार के लिए दो वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरह संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं के तहत प्रशासकीय अधिकारी के पदोन्नति के पद का वेतनमान सीधी भर्ती के पद के समान मैट्रिक्स लेवल-12 पात्रता तिथि से स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया.