माओवाद के खिलाफ सख्त सरकार, नक्सल ऑपरेशन पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ली हाई लेवल समीक्षा बैठक

Vishnu Deo Sai: बैठक में मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट संदेश दिया कि नक्सल उन्मूलन केवल एक अभियान नहीं, बल्कि बस्तर और छत्तीसगढ़ के भविष्य को सुरक्षित करने का एक मिशन है.

छत्तीसगढ़ नक्सली छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

Source : @ChhattisgarhCMO

CG-Telangana Border Naxal Operation: छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों में चल रहे नक्सल ऑपरेशन की मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हाई लेवल समीक्षा बैठक ली. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोमवार को एक उच्चस्तरीय बैठक लेकर कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों में चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान की गहन समीक्षा की.

यह इलाका छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है, जहां हाल के दिनों में सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाइयों से नक्सलियों पर भारी दबाव बना है. बैठक में मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट संदेश दिया कि  “नक्सल उन्मूलन केवल एक अभियान नहीं, बल्कि बस्तर और छत्तीसगढ़ के भविष्य को सुरक्षित करने का एक मिशन है.”

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में प्रदेश को नक्सलमुक्त बनाने के संकल्प के साथ दृढ़ता से कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का समूल उन्मूलन करना हमारा लक्ष्य है और इस दिशा में हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने सुरक्षा बलों के अधिकारियों और जवानों के अदम्य साहस, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा की सराहना करते हुए कहा कि उनकी बहादुरी के कारण आज प्रदेश के कई क्षेत्र नक्सल प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं. उन्होंने सुरक्षा बलों के मनोबल को और ऊंचा बनाए रखने के लिए उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि अंतिम सफलता अब बहुत निकट है.

मुख्यमंत्री साय ने विशेष रूप से यह निर्देश दिया कि नक्सल विरोधी अभियानों में आपसी समन्वय और सूचना संकलन तंत्र को मजबूत किया करते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि नक्सल उन्मूलन केवल एक अभियान नहीं, बल्कि बस्तर और छत्तीसगढ़ के भविष्य को सुरक्षित करने का मिशन है, जिसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं है.

इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अरुणदेव गौतम, सीआरपीएफ सहित अन्य केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

मुख्यमंत्री ने नक्सल विरोधी अभियानों में आपसी समन्वय और सूचना संकलन तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि प्रदेश सरकार, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में, छत्तीसगढ़ को नक्सलमुक्त बनाने के संकल्प के साथ पूरी दृढ़ता से काम कर रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जैसे जिलों में सुरक्षा और विकास दोनों को साथ लेकर चलना है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्थानीय समुदायों का विश्वास जीतने के लिए संवाद बढ़ाया जाए और क्षेत्र में विकास कार्यों को तेज गति से पूरा किया जाए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया जाए. उन्होंने कहा कि जनता को यह महसूस होना चाहिए कि सरकार उनके लिए समर्पित है और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहती है.

बीजापुर में 24 माओवादियों ने किया सरेंडर

बीजापुर में 24 माओवादियों ने सरेंडर किया है, इनमें 14 नक्सलियों पर 28 लाख रुपये का ईनाम घोषित है.  सीआरपीएफ और बीजापुर पुलिस के अधिकारियों के समक्ष नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया. सरेंडर करने वाले नक्सलियों में परतापुर एरिया कमेटी और पश्चिम बस्तर डिवीजन भैरमगढ़ एरिया कमेटी के एसीएम, एओबी डिवीजन, पीएलजीए सदस्य, पीपीसीएम और जनताना अध्यक्ष, पार्टी सदस्य समेत सेक्शन डिप्टी कमांडर, एसीएम शामिल सदस्य हैं. सभी माओवादी लंबे समय से बीजापुर, दंतेवाड़ा सुकमा के इलाकों में सक्रिय थे. सरकार के पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर और माओवादी संगठन के भीतर बड़े आंतरिक मतभेद को देखते हुए सभी ने सरेंडर किया है.