छत्तीसगढ़ में डिजिटल होंगे गांव, एक ही छत के नीचे मिलेंगी ये सुविधाएं, CM साय का ऐलान
Chhattisgarh News: अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र खुलने के बाद ग्रामीण अपने खाते से आसानी से पैसे निकाल सकेंगे, अपने खाते से किसी अन्य के खाते में पैसे भेज सकेंगे.
Chhattisgarh News: भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी पूरी होने जा रही है. प्रदेश की 1460 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल, पंचायत दिवस से नगद भुगतान सहित अन्य डिजिटल सेवाएं शुरू की जाएंगी.
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड की 10-10 ग्राम पंचायतों में "अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र" के लिए एमओयू किया गया. इन सुविधा केंद्रों में ग्रामीणों को अब बहुत सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल सकेंगी. वे अपने खाते से आसानी से पैसे निकाल सकेंगे, अपने खाते से किसी अन्य के खाते में पैसे भेज सकेंगे, बिजली-पानी बिल का भुगतान कर सकेंगे पेंशन-बीमा जैसी अनेक सुविधाओं का लाभ अपने पंचायतों में ही ले सकेंगे.
अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के सेवा प्रदाताओं और सरपंचों के बीच आज एमओयू हुआ. यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित किया गया. इन सुविधा केंद्रों के आरंभ होने से ग्रामीणों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए विकासखंड और जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा. गांव में ही उन्हें बहुत-सी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा.
डिजीटल होंगी ग्राम पंचायतें
सीएम विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला मुख्यालयों में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, "छत्तीसगढ़ के लिए आज ऐतिहासिक दिन है. मोदी की गारंटी की एक और गारंटी पूरी करने जा रहे हैं. विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता से ग्राम पंचायतों में नगद भुगतान की सुविधा शुरू करने का वादा किया था, जो अब पूरा होने जा रहा है."
'पीएम मोदी की ज्यादातर गारंटी की पूरी'
उन्होंने कहा, "हमने सवा साल में ही पीएम मोदी की गारंटी के अधिकांश वादों को पूरा किया है. चाहे किसानों के लिए 3100 रुपये में धान खरीदी हो या पिछले दो वर्षों का धान बोनस, महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना, बुजुर्गों के लिए रामलला दर्शन, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का पुनः प्रारंभ, या 5 लाख 62 हजार कृषि मजदूरों को सालाना 10 हजार रुपये देने का वादा पूरा किया गया."
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ग्राम पंचायतों में शुरू हो रहे इन सुविधा केंद्रों से किसान धान का भुगतान, महतारी वंदन योजना, पेंशन तथा अन्य योजनाओं की राशि का भुगतान ले सकेंगे, साथ ही जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य सुविधाओं का भी लाभ ले सकेंगे.
'गरीबों को दिया मकान'
सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर किसी का पक्का मकान हो. पिछली सरकार के कार्यकाल में 18 लाख हितग्राही आवास से वंचित रह गए थे. शपथ लेने के दूसरे दिन हमने कैबिनेट की बैठक में 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी. अभी तक हमें केंद्र से 14 लाख आवास मिले हैं.
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Source: IOCL
