Chhattisgarh Budget 2022: सीएम भूपेश बघेल के पिटारे में आपके लिए क्या है, जानिए सभी बड़ी घोषणाएं

Chhattisgarh Budget: सीएम भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री 2022-23 के लिए बजट पेश कर दिया है. इस बार बजट में कई बड़ी घोषणाएं हुई. सीएम भूपेश बघेल ने इस बार एक लाख 5 हजार करोड़ का बजट पेश किया है.

(छत्तीसगढ़ का बजट 2022)

Chhattisgarh Budget 2022: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री 2022-23 के लिए बजट पेश कर दिया है. इस बार बजट में कई बड़ी घोषणाएं हुई. सीएम भूपेश बघेल ने इस बार एक लाख 5 हजार करोड़ का बजट पेश किया है. बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और कर्मचारियों के लिए प्रावधान किया गया है.

बजट सत्र का आज है तीसरा दिन

दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन है. सीएम भूपेश बघेल ने तय समय के अनुसार 12:30 बजे बजट भाषण यजुर्वेद के श्लोक के साथ शुरू किया. इसमें उन्होंने यूक्रेन और रूस के बीच जंग पर चिंता जताई. इसके बाद एक के बाद एक कई घोषणाएं करते गए है. सबसे पहले पुरानी पेंशन स्कीम को सीएम भूपेश बघेल ने बहाल करने की घोषणा की है. इसको लेकर एबीपी न्यूज ने संभावना जताई थी सरकार कर्मचारियों को बड़ी सौगात दे सकते हैं.

रोजगार मिशन की शुरुआत के लिए 2 करोड़ का प्रावधान

व्यापमं और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में राज्य के स्थानीय प्रतिभागियों की परीक्षा शुल्क माफ की जाएगी. शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की गई है. रोजगार मिशन की शुरुआत के लिए 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसमें कौशल विकास कार्यक्रम का विभिन्न नवाचारी योजनाओं के साथ समन्वय किया जाएगा. 

राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना में बदलाव

राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजना राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना में बदलाव किया गया है. अब वार्षिक सहायता राशि 6 हजार रुपए से बढ़ाकर 7 हजार रुपए करने की घोषणा की गई है. अपको बता दें की कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के आग्रह पर सीएम भूपेश बघेल ने सहायता राशि में 1 हजार बढ़ाने का बजट में प्रावधान किया है. इसके अलावा इस योजना में अब बैगा/गुनिया/मांझी आदि आदिवासियों के देवस्थल के हाट पाहार्या और बाजा मोहरिया को राज्य शासन द्वारा राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अनुरूप शामिल करने की घोषणा की गई है.

शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए घोषणाएं

सीएम भूपेश बघेल ने राज्य में हिंदी माध्यम के 32 स्वामी आत्मानंद स्कूल प्रारंभ करने की घोषणा की है. इसके अलावा मेडिकल कॉलेज रायपुर में स्नातक छात्र छात्राओं के हॉस्टल निर्माण और कर्मचारियों के आवास निर्माण के लिए 10.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा खैरागढ़ में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल के भवन निर्माण के लिए बजट में प्रावधान किया गया है. जगरगुंडा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अहिवारा में एनआरसी की स्थापना के लिए 45 पदों का नौकरी देने का निर्णय लिया गया है. अंबिकापुर और कांकेर मेडिकल कॉलेज में उपकरण खरीदने के लिए 37 करोड़ का प्रावधान इसके अलाव रायपुर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोवैस्कुलर और थोरेसिक सर्जरी विभाग में 150 पदों के नौकरी देने का प्रावधान किया गया है.

जनप्रतिनिधियों के मानदेय को बढ़ाया गया

पंचायत स्तर जनप्रतिनिधियों को सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी सौगात दी है. जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ का प्रावधान, जनपद पंचायत विकास निधि योजना में 66 करोड़ का प्रावधान और जिला पंचायत जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के मानदेय में वृद्धि की गई है. इससे जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 15000 से बढ़ाकर 25000 किया गया, जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 10000 से बढ़ाकर 15000 किया गया, जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 10000 प्रति माह किया गया, सरपंचों का भत्ता प्रतिमाह दो हजार से बढ़ाकर 4000 किया गया और पंचायत क्षेत्र में खदान संचालित करने के लिए ग्राम पंचायत की सहमति आवश्यक की गई है. इससे ग्राम पंचायत की भूमिका बढ़ेगी. वहीं विधायक निधि की राशि दो करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ किए जाने की घोषणा की गई है.

अब घर होगा सस्ता

शहरी क्षेत्रों में मकान बनवाने वालों को बड़ी राहत दी गई है. सीएम भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार नगरीय निकायों के संपत्ति के ऑफसेट मूल्य को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से 30% कम करने की घोषणा की गई है और 'मोर जमीन मोर मकान' एवं 'मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं' के लिए 450 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है.

पुलिस विभाग के लिए भी बजट का प्रावधान

कानून व्यवस्था को लेकर लागातार सवाल उठाए जा रहे थे. इसके लिए सीएम भूपेश बघेल ने पुलिस विभाग के लिए भी बजट का प्रावधान किया है. इसमें राज्य में 5 पुलिस चौकी शुरू करने की घोषणा की गई और मारो, जेवरा-सिरसा, नैला, खरसिया और वाड्रफनगर का थाने में उन्नयन किया जाएगा. इससे पुलिस विभाग में 226 नए पदों के नौकरी देने का प्रावधान बजट में किया गया है. इसके अलावा 300 नग बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी के लिए तीन करोड़ का प्रावधान किया गया है. वहीं पुलिस थानों में वाटर कूलर के लिए एक करोड़ 58 लाख और समस्त थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

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