Bastar: आरक्षण बहाली के लिए सर्व आदिवासी समाज का आंदोलन, 21 जून को प्रदेश में भरेंगे हुंकार

Chhattisgarh: सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने कहा कि आरक्षण बहाली को लेकर प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रैली के माध्यम से सभी जिलों के कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा.

आरक्षण को लेकर आंदोलन करेगा सर्व आदिवासी समाज

Source : अशोक नायडू

Bastar Reservation News: छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बस्तर में आगामी दिनों में सर्व आदिवासी समाज स्थानीय आरक्षण को बहाल करने की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में जुट गया है, आगामी 21 जून को बस्तर संभाग के 7  जिलों के साथ पूरे प्रदेश में सर्व आदिवासी समाज धरना प्रदर्शन करेगा, जिसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है. इस धरना प्रदर्शन में सर्व आदिवासी समाज के हजारों आदिवासी अपने-अपने जिलों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री के नाम सभी जिलों के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे, साथ ही 15 दिनों का अल्टीमेटम देंगे और 15 दिनों में भी मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे. 

'स्थानीय आदिवासी युवाओं को मिले आरक्षण का लाभ'
समाज के पदाधिकारियों की मांग है कि सरकारी विभागों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय आदिवासी युवाओं को आरक्षण के हिसाब से प्राथमिकता दिए जाये, मामला कोर्ट में होने की वजह से आरक्षण पर जो रोक लगी हुई है उसे हटाया जाए. उन्होंने कहा कि आरक्षण पर रोक की वजह से बाहरी लोगों को भर्ती में प्राथमिकता मिल रही है, ऐसे में आरक्षण को बहाल करने की मांग के साथ अन्य मांगों को लेकर 21 जून को धरना प्रदर्शन किया जाएगा.

'राज्य सरकार सही ढंग से नहीं रख रही अपना पक्ष'
सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने बताया कि स्थानीय भर्ती में मिलने वाले आरक्षण पर हाई कोर्ट से रोक लगने की वजह से बाहरी लोगों को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती में प्राथमिकता मिल रही है, जिसे तत्काल बंद किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से आरक्षण को लेकर सही ढंग से जवाब नहीं रखे जाने के कारण अब तक आरक्षण को बहाल नहीं किया गया है, जिससे आदिवासी युवाओं को नुकसान हो रहा है, ऐसे में आरक्षण बहाली की मांग को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने आगामी 21 जून को धरना प्रदर्शन करने का मन बना लिया है.

 प्रकाश ठाकुर ने कहा कि विशेष रूप से 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में स्थानीय आरक्षण बहाल करने व स्थानीय आदिवासी युवाओं की भर्ती, अनुसूचित क्षेत्रों में गैर आदिवासियों की जमीन लीज के संबंध में, पेशा अधिनियम 2022 संसोधन को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है...उन्होंने कहा कि बस्तर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है. इसके लिए अलग नियम कानून है, पेशा नियम को आज बस्तर के हर एक गांव तक पहुंचाने की आवश्यकता है, जिससे ग्राम सभा सशक्त और मजबूत होगी.

'ज्ञापन सौंपकर 15 दिनों का देंगे अल्टीमेटम'
सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने कहा कि आरक्षण बहाली को लेकर 21 जून को पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रैली के माध्यम से सभी जिलों के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा. इसके साथ ही सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया जाएगा और 15 दिनों के भीतर मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन कर आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी,  जिसकी पूरी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी.