Prashant Kishor: महागठबंधन सरकार में RJD को लेकर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, कहा- 'जब भी किसी गठबंधन में रही है...'

Nitish Government: प्रशांत किशोर बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर मंगलवार को नीतीश सरकार पर हमला बोला. वहीं, इसको लेकर उन्होंने आरजेडी पर भी निशाना साधा.

प्रशांत किशोर का बयान

Source : जन सुराज

समस्तीपुर: जन सुराज के संयोजक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) इन दिनों लगातार राजनीतिक पार्टियों पर हमला बोल रहे हैं. वहीं, समस्तीपुर में मंगलवार को उन्होंने महागठबंधन (Mahagathabandhan) पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि महागठबंधन बना था तब से लोगों के मन में आंशका है कि कानून व्यवस्था बिहार में बिगड़ेगी. कानून व्यवस्था की स्थिति महागठबंधन से पहले भी बहुत अच्छी नहीं थी. आरजेडी (RJD) जब भी किसी गठबंधन में रही है या सरकार में रहती है तो असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ता है, ये हाल हम बिहार में देख रहे हैं कि पिछले चार-पांच महीनों से बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति और बिगड़ रही है.

सीएम नीतीश पर साधा निशाना

प्रशांत किशोर ने कहा कि दरभंगा पिछले दो तीन दिनों से जल रहा है. शहर से लेकर गांव तक पथराव और उत्पात की सूचनाएं सामने आ रही है. कहीं झंडे लगाने को लेकर तो कहीं जमीन को लेकर दो समुदायों के बीच जमकर पत्थरबाजी हो रही है. बिहार का गृह विभाग मुख्यमंत्री के अधीन है. कहीं न कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोकस शासन-प्रशासन व्यवस्था पर नहीं है. सीएम अपनी राजनीतिक मजबूरियों के कारण लाभ में पड़े हुए हैं. कभी भागकर इधर, तो कभी पलटकर उधर जाते हैं. 

आज घर-घर शराब बिक ही रही है- प्रशांत किशोर

सीएम पर हमला बोलते हुए जन सुराज के संयोजक ने कहा कि नीतीश कुमार का पूरा समय इस पर लगा हुआ है कि कौन सा राजनीतिक जोड़ बनाएं, किसको जोड़ें, किसको हटाएं, कैसे सरकार बचाएं, कैसे कुर्सी बचाएं, तो आपके पास समय कहां हैं कि आप कानून व्यवस्था देखिएगा. बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ने के लिए दूसरी वजह की है 'शराबबंदी का कानून'. सरकार द्वारा ये जो शराबबंदी का कानून लागू किया है, इसे लागू करने से सिर्फ शराब की दुकानें बंद हुईं, लेकिन, घर-घर शराब बिक ही रही है. प्रशासन की प्राथमिकता शराबबंदी हो गई है. शराबबंदी लागू करो, शराबबंदी हटाओ, शराबबंदी से कमाओ, शराबबंदी को छुपाओ. प्रशासनिक व्यवस्था का जब पूरा ध्यान शराबबंदी पर ही लगा रहेगा, तो सामान्य कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी ही.