JDU Reaction: ED चीफ के बहाने JDU का PM मोदी पर निशाना- 'बेरोजगारों को देने के लिए कुछ नहीं लेकिन...'

ED Chief Case: जेडीयू इन दिनों पीएम नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलवार है. वहीं, बुधवार को ट्वीट कर इशारों-इशारों में ईडी के चीफ को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है.

जेडीयू (सांकेतिक)

Source : abp live

पटना: सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की पार्टी पीएम मोदी (Pm Narendra Modi) पर हमला बोलने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है. जेडीयू (JDU) ने बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को एक बार फिर घेरा है. जेडीयू ने बुधवार के ट्वीट कर कहा कि पीएम मोदी के पास बेरोजगारों को देने के पास कुछ नहीं है. वहीं. इस ट्वीट के साथ जेडीयू ने एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट को शेयर किया है. इस मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार भारत के मुख्य जांच अधिकारी (CIO) नाम से एक नया पद बनाने पर विचार कर रही है और ईडी के चीफ संजय मिश्रा (Sanjay Mishra) को पहला सीआईओ बना सकती है. इसको लेकर जेडीयू पीएम मोदी पर निशाने साधते हुए कहा कि विपक्षी दलों को बेवजह तंग करने वाले अधिकारी को नया पद देकर नया रोजगार देने की तैयारी सरकार कर रही है.

बता दें कि इस बार मानसून सत्र के दौरान संसद भवन में जेडीयू रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमलावर रही. जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि दो करोड़ रोजगार देने की बात जुमला है. इस पर केंद्र के पास कोई जवाब नहीं है. आगे बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि 2024 में मोदी सरकार की विदाई तय है.

जेडीयू ने संजय मिश्रा मामले में केंद्र पर साधा निशाना

'जेडीयू ने ट्वीट कर लिखा कि 'देश के करोड़ों बेरोजगारों को देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के पास कुछ नहीं है, लेकिन विपक्षी दलों को बेवजह ‘तंग-तबाह’ करने का अभियान चलाने वाले अधिकारी को नया पद, नया रोजगार देने की तैयारी चल रही है'

सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश

बता दें कि 2018 में ईडी निदेशक बने संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 2020 में खत्म हो रहा था, लेकिन केंद्र सरकार लगातार उनके कार्यकाल को बढ़ा रही थी. वहीं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया है और कोर्ट ने साफ किया कि इसके बाद उनके सेवा विस्तार का कोई आवेदन स्वीकार नहीं होगा. इससे पहले कोर्ट ने उन्हें 31 जुलाई को पद से हटने के लिए कहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय एफएटीएफ रिव्यू का हवाला देते हुए उन्हें 15 अक्टूबर तक पद पर बनाए रखने का अनुरोध किया था.