नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, जूनियर डॉक्टरों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी, और भी बहुत कुछ

Nitish Cabinet Decision: फिजियोथेरेपी में इंटर्नशिप करने वाले को पहले 15 हजार रुपये मिलते थे तो अब उन्हें 20 हजार रुपये मिलेंगे. यानी पांच हजार की बढ़ोतरी की गई है. पढ़िए पूरी खबर.

नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

Source : Nitish Kumar X Handle

सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार (02 सितंबर, 2025) को हुई कैबिनेट की बैठक में जूनियरों डॉक्टरों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया. नीतीश सरकार ने इंटर्नशिप कर रहे जूनियर डॉक्टरों के स्टाइपेंड में 7000 की बढ़ोतरी की है. पहले 20 हजार रुपये मिलते थे और अब उन्हें 27 हजार रुपये मिलेंगे. 

सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, दंत महाविद्यालय, आयुर्वेदिक यूनानी एवं होम्योपैथिक, विदेशी और विज्ञान स्नातक के जूनियर डॉक्टरों को इसका लाभ मिलेगा. वहीं फिजियोथेरेपी में इंटर्नशिप करने वाले को पहले 15 हजार रुपये मिलते थे तो अब उन्हें 20 हजार रुपये मिलेंगे. यानी पांच हजार की बढ़ोतरी की गई है.

महिला रोजगार के लिए 20 हजार करोड़ की राशि मंजूर

'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के लिए 20 हजार करोड़ रुपये की राशि बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम एवं वित्त विभाग द्वारा आवश्यकता अनुसार राशि उपलब्ध कराए जाने की मंजूरी कैबिनेट से दे दी गई है. बीते शुक्रवार (29 अगस्त, 2025) को नीतीश कैबिनेट की बैठक में 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' की मंजूरी मिली थी. इसमें प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार के लिए 10 हजार रुपये देने की मंजूरी मिली थी. इसके छह महीने बाद उसका आकलन करने के बाद दो लाख की अतिरिक्त सहायता की मंजूरी कैबिनेट में मिली थी.

पटना जिले के पुनपुन प्रखंड स्थित डुमरी में बड़ा स्टेडियम बनेगा. इसमें कई तरह के खेल का आयोजन होगा. इसके लिए 100 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने की मंजूरी कैबिनेट से दी गई है. इसके लिए 574 करोड़ 33 लाख 90 हजार 125 रुपये की मंजूरी मिली है. इस स्टेडियम के बनने से राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा.

नीतीश सरकार के सात निश्चय-2 में 'स्वच्छ गांव समृद्ध गांव' के तहत राज्य स्तर पर स्वच्छता में जुड़े सभी राज्य सलाहकारों, राज्य वित्त प्रबंधक, परियोजना प्रबंधक, लेखपाल, जिला स्तर पर जिला समन्वयक एवं जिला सलाहकारों तथा प्रखंड स्तर पर प्रखंड समन्वयक के मूल मानदेय में 30% की वृद्धि की मंजूरी भी मिली है. इसमें स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो राशि दी जाती है उसमे शेष राशि की पूर्ति राज्य संसाधन से की जाएगी.