Lok Sabha Election 2024: बिहार में कम मतदान वाले क्षेत्रों को लेकर EC सख्त, 'खास प्लान' बनाने को दिया सुझाव

Election Commission: मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में बिहार के कम मतदान वाले क्षेत्रों को लेकर चर्चा हुई.

नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग ने की बैठक

Source : PTI

Lok Sabha Election 2024: निर्वाचन आयोग (EC) ने बिहार के नगर आयुक्तों और जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) को आगामी चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए उन संसदीय क्षेत्रों में गहन अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है, जहां पिछले लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम था. मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को नई दिल्ली में हुए एक सम्मेलन में इस संबंध में निर्देश दिया गया.
कम मतदान विषय पर आयोजित सम्मेलन में देश के चुनिंदा जिलों के नगर निगम आयुक्तों और डीईओ ने भाग लिया.

निर्वाचन आयोग ने दिए विशेष निर्देश

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने नगर निगम आयुक्तों और डीईओ को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग रणनीति बनाने और उसके अनुसार योजना बनाने को कहा. बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तेलंगाना, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और झारखंड में 2019 के लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय औसत 67.40 प्रतिशत से कम मतदान हुआ था.

पिछले चुनाव में जिलों का जाने वोट प्रतिशत

बिहार के जिन संसदीय क्षेत्रों में पिछले लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय औसत से कम मतदान हुआ था उनमें पटना साहिब (45.80 प्रतिशत), नालंदा (48.79 प्रतिशत), काराकट (49.09 प्रतिशत), नवादा (49.73 प्रतिशत), जहानाबाद (51.76 प्रतिशत) और आरा (51.81 प्रतिशत) शामिल हैं. इस सूची में औरंगाबाद (53.76 फीसदी), मधुबनी (53.82 फीसदी), महाराजगंज (53.82 फीसदी), बक्सर (53.95), सासाराम (54.72 फीसदी), सीवान (54.73 फीसदी) और मुंगेर (54.90 फीसदी) भी शामिल हैं.

ये हुए शामिल

वहीं, इस सम्मेलन में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, ठाणे, नागपुर, पटना साहिब, लखनऊ और कानपुर के नगर आयुक्तों के साथ-साथ बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनिंदा जिला चुनाव अधिकारियों ने भाग लिया. सीईओ बिहार, सीईओ उत्तर प्रदेश, सीईओ महाराष्ट्र और सीईओ दिल्ली ने भी सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें 7 राज्यों अर्थात् कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पंजाब के सीईओ शामिल हुए.