Caste Census: रोहिणी आयोग के मुद्दे पर विजय चौधरी ने केंद्र को दी सलाह, कहा- जातियों की जानकारी बिना आरक्षण का लाभ कैसे?

Vijay Choudhary Statement: रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लेकर बिहार में बयानबाजी शुरू हो गई है. इस मुद्दे को लेकर शनिवार को वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने केंद्र सरकार को घेरा.

वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी का बयान

Source : वीडियो ग्रैब

पटना: वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी (Vijay Kumar Chowdhary) ने कई मुद्दों को लेकर शनिवार को प्रेस कांफ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने रोहिणी आयोग (Rohini Commission) की रिपोर्ट को लेकर भी बातचीत की. उन्होंने कहा कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लेकर जो जानकारी मिल रही है उससे यह साफ होता है कि बिहार में भी जातीय गणना कराई जाए. आयोग के रिपोर्ट में जो बात सामने आई है आरक्षण के लाभ का फैलाव अलग-अलग जातियों के लिए न्याय संगत नहीं है. 27 प्रतिशत आरक्षण अलग-अलग श्रेणी बनाने की बात कही है. सरकार के पास अलग-अलग जातियों की गणना (Caste Census) और उनकी पूरी जानकारी नहीं रहेगी तो आरक्षण का लाभ सरकार कैसे देगी? रोहिणी आयोग की रिपोर्ट केंद्र सरकार जारी करे.

जनगणना में भी देर हो रही है- विजय चौधरी 

विजय कुमार चौधरी केंद्र सरकार से मांग की है कि जातिगत गणना कराए. जनगणना में भी देर हो रही है. देर क्यों हो रही है? यह बात समझ में नहीं आ रहा है. केंद्र सरकार जनगणना के दौरान ही जातीय गणना कराए. बिहार में जाति आधारित गणना न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण रुकी हुई है. वहीं, सुशील मोदी ने आरोप लगाया है कि एयरपोर्ट और केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जमीन बिहार सरकार नहीं दे रही है. इस पर उन्होंने कहा कि पूर्णिया में हमने जमीन दी, लेकिन क्या हुआ? बिहटा में जमीन दी गई, क्या हुआ? उनके आरोपों में कोई दम नहीं है.

'कभी भी बयान जांच के पहले नहीं देना चाहिए'

मणिपुर की घटना पर वित्त मंत्री ने कहा कि वहां की हालत चिंताजनक और दर्दनाक है. विपक्ष 'इंडिया' गठबंधन के लोग वहां जा रहे हैं. हालात का जायजा लेंगे. वहां के हालात की जानकारी देंगे. गृह मंत्री अमित शाह वहां गए फिर भी हिंसा नहीं रुकी. विपक्ष के लोग वहां की हालात देखने के बाद संसद में अपनी बात कहेंगे. वहीं, कटिहार की घटना पर जेडीयू नेता ने कहा कि जो बाते कटिहार से सामने आई है उससे साफ है कि कभी भी बयान जांच के पहले नहीं देना चाहिए, जो भी दोषी होंगे उन पर करवाई होगी. दोषी पुलिस अधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी.