'ममता और अभिषेक बनर्जी को…', बंगाल के सियासी हालात पर जीतन राम मांझी की पार्टी का बड़ा बयान
West Bengal Politics: संतोष सुमन का कहना है कि ममता बनर्जी का इस्तीफा नहीं देना एक असाधारण मामला है, जो लोकतांत्रिक मर्यादाओं और संवैधानिक भावना के विपरीत दिखाई देता है. पढ़िए और क्या कुछ कहा है.
विधानसभा चुनाव में टीएमसी (TMC) की करारी हार के बाद बंगाल में अलग ही हलचल है. बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद बंगाल के सियासी हालात पर जीतन राम मांझी की पार्टी (HAM) की प्रतिक्रिया आई है. हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेकुलर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार सरकार के मंत्री डॉ. संतोष कुमार सुमन ने शुक्रवार (08 मई, 2026) को बयान जारी करते हुए केंद्र सरकार से ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) और अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) को नजरबंद करने की मांग की.
संतोष सुमन ने पश्चिम बंगाल की मौजूदा स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में लंबे समय से राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार और संरक्षण प्राप्त माफिया तंत्र का माहौल बना हुआ है, जिसने लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया है.
उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता भय, अराजकता और राजनीतिक प्रताड़ना से त्रस्त रही है. ऐसे में केंद्र सरकार को कठोर एवं निर्णायक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को नजरबंद कर उनके कथित नेटवर्क, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त तंत्र तथा सीमा पार संबंधों की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए.
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'सत्ता से चिपके रहने की मानसिकता लोकतंत्र के लिए खतरा'
संतोष सुमन ने कहा कि ममता बनर्जी का इस्तीफा नहीं देना एक असाधारण मामला है, जो लोकतांत्रिक मर्यादाओं और संवैधानिक भावना के विपरीत दिखाई देता है. सत्ता से चिपके रहने की ऐसी मानसिकता लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है. लोकतंत्र में जवाबदेही सर्वोपरि होती है और जनता के विश्वास पर आघात पहुंचने के बाद नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करना आवश्यक होता है.
उन्होंने आगे कहा, "लोकतंत्र में संवेदना जनता के प्रति होनी चाहिए, न कि सत्ता के संरक्षण में पल रहे भ्रष्ट और हिंसक तंत्र के प्रति. अब समय आ गया है कि बंगाल में कानून का राज स्थापित हो और दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाए. कथित राजनीतिक-माफिया गठजोड़ और अंतरराष्ट्रीय सरगनाओं से जुड़े मामलों की गहन जांच राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बेहद आवश्यक है. किसी भी व्यक्ति या परिवार को कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता." उन्होंने विश्वास जताया कि बंगाल की जनता अब भय और हिंसा की राजनीति नहीं, बल्कि सुशासन, पारदर्शिता और विकास चाहती है.
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