‘लाठी चलाकर जनता को झुकाना…’, आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर का CM नीतीश कुमार पर निशाना
Prashant Kishor News: जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि हमें जेल में रख लो, मैं वापस आकर बैठ जाऊंगा.
Prashant Kishor On CM Nitish: BPSC 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हैं. इस बीच उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा. प्रशांत किशोर ने कहा कि जब कोविड हुआ था तब नीतीश कुमार ने कोई संज्ञान नहीं लिया. इसके बाद जनता का अवसर आया तो जनता ने उन्हें आइना दिखा दिया. उन्हें सिर्फ 42 सीटें ही मिली. जनता के वोट की चोट 5 साल तक रहती है.
‘सरकार लाठी चलाकर जनता को झुकाना चाहती है’
जनसुराज संस्थापक ने आगे कहा कि एक बार कोविड में असंवेदनशीलता दिखाई उसका नतीजा चुनाव में दिखा. उसके बाद से वे 5 साल से राजनीतिक रूप से कराह रहे हैं. वोट मांगने का समय आएगा तो उन्हें (नीतीश कुमार) जनता के पास ही जाना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि सरकार को बिल्कुल झुकाया जाएगा, सरकार की प्रवृति बन गई है कि वो लाठी चलाकर जनता को झुकाना चाहती है.
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प्रशांत किशोर ने कहा मैं यहां बैठा हूं कहां कोई लाठी चला रहा है. किसान जब सड़क पर बैठे तो केंद्र सरकार को भी कानून वापस लेना पड़ा, लेकिन उसमें डेढ़ साल लग गया.
‘जनताबल से बड़ा बल दुनिया में कोई नहीं’
प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार को घेरते हुए कहा कि आप गिरफ्तार करना चाहते हो कर लो, लेकिन आपके पास कोई ऐसा कानून नहीं है कि हमें जेल में रख लो, मैं वापस आकर बैठ जाऊंगा. जनताबल से बड़ा बल दुनिया में कोई नहीं है. जिस गांधी मैदान में आने के लिए एफआईआर हुआ था, उसी गांधी मैदान में मैं तीन दिन से बैठा हूं. हमारी सरकार है, हमारी बात कैसे नहीं सुनेगी. अगर नहीं सुनेगी तो सुनाने का उपाय किया जाएगा.
वहीं, आज (4 जनवरी) होने वाले BPSC के री-एग्जाम को लेकर जन सुराज संस्थापक ने कहा कि परीक्षा 15 हजार बच्चों की है जो बच्चे आंदोलित हैं वे 3.5 लाख से ज्यादा हैं. लोग जानते और समझते हैं कि आधे से ज्यादा सीटों पर भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं, सीटें बीक गई हैं. जिसने पढ़ाई की है उसे सीट नहीं मिलेगी. हर जिले और गांव-गांव में खबर फैली है कि एक-एक नौकरी के 30 लाख से 1.5 करोड़ तक लिए जा रहे हैं. सरकार को इस पर बोलना चाहिए.
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