Waqf Amendment Bill: सदन में JPC की रिपोर्ट के पेश होने से पहले सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान, जानें क्या कहा
Waqf Amendment Bill JPC Report: वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जेपीसी की रिपोर्ट तीन फरवरी को पेश होनी थी, लेकिन इसे टाल दिया गया था. जेपीसी अध्यक्ष ने कहा कि वक्फ कानून बनने से सभी को लाभ मिलेगा.
Waqf Amendment Bill JPC Report: वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जेपीसी की रिपोर्ट आज (13 फरवरी) दोनों सदनों में पेश की जाएगी. इस पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा कि यदि आप किसी भी बिल में क्षेत्र, समूह, वर्ग, धर्म या भाषा के खिलाफ कोई फैसला लेते हैं तो वह हमारे देश की संस्कृति व संविधान के खिलाफ होगा. संविधान के आधार पर कोई काम नहीं किया जाता है तो विरोध होगा.
पप्पू यादव ने आगे कहा कि आपका बिल संविधान के अनुसार है और उसमें देशहित की बात की गई है तो उस पर जरूर समर्थन किया जाएगा लेकिन मैं समझता हूं जो बिल लाया जा रहा है वो बहुत जल्दबाजी में लाया जा रहा है. इस पर बहुत व्यापक चर्चा होने की आवश्यकता है.
लोकसभा-राज्यसभा के पटल पर रखी जाएगी रिपोर्ट
बता दें कि आज वर्तमान बजट सत्र के पहले चरण का अंतिम कामकाजी दिन है. इस दौरान वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जेपीसी की रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखी जाएगी. लोकसभा की कार्यवाही सूची के अनुसार, जगदंबिका पाल विधेयक से संबंधित रिपोर्ट और साक्ष्यों का रिकॉर्ड सदन के पटल पर रखेंगे.
इससे पहले 30 जनवरी को संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी गई थी. समिति की 655 पुष्ठों वाली रिपोर्ट को बहुमत से स्वीकार किया गया था. इस रिपोर्ट में बीजेपी सांसदों की ओर से सुझाए गए सुझाव भी शामिल हैं. हालांकि विपक्षी सांसदों ने इसे असंवैधानिक करार दिया था. उन्होंने इसे वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने वाला कदम बताया था.
#WATCH दिल्ली: वक्फ संशोधन विधेयक -2024 पर JPC की रिपोर्ट आज लोकसभा की पटल पर पेश किए जाने पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, "...यदि आप किसी भी बिल में क्षेत्र, समूह, वर्ग, धर्म या भाषा के खिलाफ कोई फैसला लेते हैं तो वह हमारे देश की संस्कृति व संविधान के खिलाफ… pic.twitter.com/RswuJk0rbl
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 13, 2025 [/tw]
बीजेपी सांसदों की तरफ से कहा गया कि अगस्त 2024 में लोकसभा में पेश किए गए विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास करेगा. समिति ने बीजेपी सदस्यों की ओर से प्रस्तावित सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया था जबकि विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को खारिज किया था.
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