Indigo Flight Crisis: इंडिगो संकट के बीच मचे बवाल पर सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान, 'भांग पीकर…'

Indigo Flight Crisis: सांसद पप्पू यादव ने कहा कि जब देश में कॉर्पोरेट की दलाली खाने वाली सरकार होगी तो यही हाल होगा. संचार के क्षेत्र में यही किया गया. पढ़िए और क्या कुछ कहा है.

सांसद पप्पू यादव (फाइल फोटो)

Source : ANI

इंडिगो एयरलाइंस में आए आंतरिक संकट के बीच देशभर में बवाल मचा है. यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है. इस बीच बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है. शुक्रवार (05 दिसंबर, 2025) की शाम पप्पू यादव ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर सवाल उठाया है और सरकार पर तंज भी कसा है.

पप्पू यादव ने अपने पोस्ट में लिखा है, "इंडिगो की मनमानी क्यों? क्योंकि अपने इंडिया का पूरा एयरलाइंस सेक्टर एक प्राइवेट कंपनी के नाम कर दिया गया! जब देश में कॉर्पोरेट की दलाली खाने वाली सरकार होगी तो यही हाल होगा! संचार के क्षेत्र में यही किया गया. वह भी अंबानी के नाम है, सवाल है आखिर राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग कहां भांग पीकर सोई है?"

इंडिगो की मनमानी क्यों?

क्योंकि अपने इंडिया का पूरा एयरलाइंस
सेक्टर एक प्राइवेट कंपनी के नाम कर
दिया गया!

जब देश में कॉर्पोरेट की दलाली खाने वाली
सरकार होगी तो यही हाल होगा!

संचार के क्षेत्र में यही किया गया। वह भी
अंबानी के नाम है, सवाल है आख़िर
राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग…

— Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) December 5, 2025

सांसद ने कहा, "सभी सेक्टर में सरकार कॉम्पीटिशन खत्म कर मोनोपॉली कायम कर रही है, तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया लापता है!"

'प्रशांत किशोर की पार्टी बोली- ट्रेन 10-20 घंटे...'

दूसरी ओर इस पूरे विवाद पर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने एक्स पोस्ट में लिखा है, "आज सुबह से देख रहा हूं कि न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया पर फ्लाइट लेट होने को लेकर पूरी व्यवस्था पर बहस हो रही है, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन गरीब की ट्रेन 10–20 घंटे लेट हो जाए, स्टेशन पर रातें कट जाएं, उस पर देश में न कोई प्राइम टाइम होता है, न ही किसी की जवाबदेही."

उन्होंने आगे लिखा, "यही भारत की दो यात्राएं हैं. फ्लाइट लेट हुई, तो पूरी व्यवस्था हिल गई. ट्रेन 20 घंटे लेट… तो अरे भाई, भारतीय रेलवे है…आदत डाल लीजिए. क्योंकि केंद्र सरकार के लिए देश में गरीबों की यात्रा समस्या है ही नहीं. उसे बस एक रूटीन मान लिया गया है और यही सबसे बड़ी समस्या है."