बिहारः ‘एक्शन’ में मंत्री प्रमोद कुमार, कहा- सासामुसा चीनी मिल को नीलाम करें, गन्ना किसानों को दें उनका पैसा

प्रमोद कुमार ने कहा कि सरकार की ओर से किसानों की बकाया राशि भुगतान करने के लिए नोटिस भेजा गया, अल्टीमेटम भी दिया गया. इसके बावजूद मिल मालिक की ओर से भुगतान नहीं हुआ.

गोपालगंज के सासामुसा का बंद पड़ा चीनी मिल

गोपालगंजः गन्ना उद्योग एवं विधि विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार ने सासामुसा मिल मालिक द्वारा गन्ना किसानों के बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर कड़ा कदम उठाने को कहा है. मंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान सासामुसा में बंद पड़े चीनी मिल की संपत्ति को नीलाम कर किसानों की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा है.

प्रमोद कुमार ने कहा कि मिल मालिक द्वारा किसानों की बकाया राशि समय पर भुगतान नहीं किया जाता है तो सरकार बंद चीनी मिल को अपने अंडर में लेकर नीलाम करेगी. बुधवार को छपरा में आयोजित प्रमंडलीय बैठक में गन्ना उद्योग एवं विधि विभाग के मंत्री ने डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी से कई बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए जानकारी ली.

फैक्ट्री मालिक कोलकाता चले गएः अधिकारी

उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से किसानों की बकाया राशि भुगतान करने के लिए नोटिस भेजा गया, अल्टीमेटम भी दिया गया, इसके बावजूद मिल मालिक की ओर से भुगतान नहीं किया गया. समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि सासामुसा चीनी मिल के मालिक फैक्ट्री छोड़कर कोलकाता चले गए हैं. फैक्ट्री में कोई ऐसा नहीं बचा है, जो सही जानकारी दे सके.

चीनी गोदाम में सेंट्रल बैंक ने लगा रखा ताला

सासामुसा चीनी मिल ने सेंट्रल बैंक की सिवान शाखा का लगभग 62 करोड़ ऋण का भुगतान नहीं किया. बैंक और मिल के बीच हुए समझौते के अनुरूप राशि की रिकवरी नहीं होने पर बैंक ने चीनी मिल के गोदाम में ताला बंद कर डेब्थ रिकवरी ट्रब्यूनल में मुकदमा दाखिल कर दिया है. मार्च से ही सुनवाई चल रही है.

एक नजर में किसानों का बकाया

• वर्ष                  राशि (लाख में)
• 2014 -15            33.34
• 2015-16             85.27
• 2016-17               6.20
• 2017-18              14.21
• 2018-19          3010.26
• 2019-20            761.45
• 2020-21            388.36

विभाग ने बैंक से की पहल

गन्ना उद्योग विभाग ने सेंट्रल बैंक के जीएम से बात कर पहल की. बैंक से कहा गया कि गोदाम में बंद चीनी के खराब होने का खतरा है. ऐसे में चीनी को बेच कर किसानों और बैंक के बीच भुगतान होना चाहिए. इस पर बैंक की ओर से डेब्थ रिकवरी ट्रब्यूनल से अनुमति लेने की बात कही गई है. ऐसे में फैक्ट्री के मालिक अगर आगे आकर पहले करते हैं, तो निश्चित ही कोई रास्ता निकल आएगा.