Bihar Minister Portfolio: नीतीश कैबिनेट में हुआ विभागों का बंटवारा! सारे मलाईदार विभाग BJP के पास, JDU को क्या मिला?
Bihar Cabinet Minister Portfolio: नीतीश कैबिनेट को लेकर एक चिट्ठी सामने आई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि गृह विभाग के पास चला गया है. हाालंकि लिस्ट के बारे में दावा है कि यह आधिकारिक नहीं है.
बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अब विभागों का बंटवारा होने का दावा किया गया है. बीते गुरुवार (20 नवंबर, 2025) को गांधी मैदान में 26 मंत्रियों ने शपथ ली थी. नीतीश कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली थी. अब सरकार में किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है इसकी एक अनौपचारिक लिस्ट शुक्रवार (21 नवंबर, 2025) को सामने आई जिसमें दावा है कि सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला है.
बीजेपी के पास सारे अच्छे विभाग!
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अनौपचारिक सूची के अनुसार नीतीश के नए मंत्रीमंडल में सम्राट चौधरी को गृह विभाग, विजय कुमार सिन्हा को भूमि एवं राजस्व विभाग, खान एवं भू-तत्व विभाग, मंगल पाण्डे को स्वास्थ्य विभाग और विधि विभाग, दिलीप जयसवाल को उद्योग विभाग मिलने का दावा किया गया है.
दावा है कि नितीन नबीन को पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, रामकृपाल यादव को कृषि विभाग, संजय टाईगर को श्रम संसाधन विभाग, अरूण शंकर प्रसाद को पर्यटन विभाग कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, सुरेन्द्र मेहता को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग मिला है.
कथित सूची के अनुसार नारायण प्रसाद को आपदा प्रबंधन विभाग, रमा निषाद को पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, लखेन्द्र पासवान को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, श्रेयसी सिंह को सूचना प्राद्यौगिकी विभाग और खेल विभाग, प्रमोद चंद्रवंशी को सहकारिता विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मिला है.
JDU को क्या मिलने का दावा?
वहीं जदयू की बात करें तो अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य और समाज कल्याण मदन सहनी के पास जाने का दावा किया गया है. दावा है कि वित्त और कमर्शियल टैक्स विभाग भी जदयू के पास रहेगा.
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वहीं खाद उपभोक्ता विभाग लेसी सिंह ,ग्रामीण विकास विभाग - श्रवण कुमार विजय चौधरी को जल संसाधन भवन निर्माण, विजेंद्र यादव को ऊर्जा विभाग, जमा ख़ान को अल्पसंख्यक और सुनील कुमार को शिक्षा विभाग मिलने का दावा किया गया है.
HAM,RLM और LJP (R) को क्या मिलने का दावा?
अनौपचारिक सूची के अनसुार लोजपा (रामविलास) को गन्न उद्योग विभाग और लोक स्वास्थ्य, अभियंत्रण विभाग मिलने का दावा किया गया है. साथ ही हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्यूलर) को जल संसाधन विभाग और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को पंचायती राज विभाग मिलने का दावा किया गया है.
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