सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बड़ा असर होगा MCA पर

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बड़ा असर होगा MCA पर

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मुंबई: बीसीसीआई में सुधारवादी कदमों पर लोढ़ा समिति की सभी बड़ी सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट के स्वीकार करने का बड़ा असर मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) पर पड़ेगा.

 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लोढ़ा समिति की अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली जिसमें मंत्रियों और लोक सेवकों के अलावा 70 साल के अधिक के लोगों के बीसीसीआई सदस्य बनाने पर रोक लगाई गई है.

 

चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर और जस्टिस एफएमआई कलीफुल्ला ने एक राज्य एक वोट की सिफारिश पर बीसीसीआई के ऐतराज को खारिज करते हुए कहा कि एक से अधिक क्रिकेट संघ रखने वाले महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों को रोटेशन के आधार पर मताधिकार मिलेगा.

 

बीसीसीआई में 70 साल से अधिक के लोगों के पदाधिकारी बनने पर रोक का मतलब होगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार की एमसीए अध्यक्ष के रूप में पारी खत्म हो जाएंगी क्योंकि वह उम्र की इस सीमा को पार कर चुके हैं.

 

एक राज्य-एक वोट का भी एमसीए पर बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि अब उसे राज्य के अंदर बीसीसीआई की अन्य मान्यता प्राप्त इकाइयों क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, महराष्ट्र क्रिकेट संघ और विदर्भ क्रिकेट संघ के साथ रोटेशन के आधार पर मताधिकार मिलेगा.

 

एमसीए सूत्रों के अनुसार मंत्रियों और लोक सेवकों के बोर्ड से जुड़ने पर प्रतिबंध का एमसीए की प्रबंध समिति के कुछ मौजूदा सदस्यों पर असर पड़ेगा जो शीमा शुल्क और पुलिस विभाग में काम करते हैं.