'कोलंबिया सरकार अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे अपने नागरिकों को वापस लेगी', व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान
कोलंबिया सरकार ने राष्ट्रपति ट्रंप की शर्तों पर सहमति जताते हुए अवैध प्रवासियों को वापस लेने का फैसला किया है.
America V/S Columbia: व्हाइट हाउस ने घोषणा की है कि कोलंबिया सरकार ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों पर सहमति जताते हुए अवैध प्रवासियों को वापस लेने का फैसला किया है. इस समझौते के बाद कोलंबिया पर टैरिफ बढ़ाने के प्रस्ताव को रोक दिया गया है, लेकिन वीजा प्रतिबंध वाला आदेश तब तक जारी रहेगा जब तक पहला प्लेन कोलंबिया में लैंड नहीं हो जाता.
यह समझौता राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से अवैध प्रवासियों की वापसी को लेकर किए गए सख्त कदमों का नतीजा है. उन्होंने कोलंबिया पर टैरिफ और वीजा प्रतिबंध लगाने जैसे कड़े कदम उठाए थे, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था. अब, कोलंबिया ने अवैध प्रवासियों को वापस लेने की सहमति दी है, जिससे टैरिफ का खतरा टल गया है.
वीजा प्रतिबंध रहेगा लागू
हालांकि, व्हाइट हाउस ने यह स्पष्ट किया है कि वीजा प्रतिबंध तब तक जारी रहेगा, जब तक पहला प्रवासी प्लेन कोलंबिया में लैंड नहीं हो जाता. यह प्रतिबंध कोलंबियाई अधिकारियों और उनके समर्थकों पर लागू किया गया है, जिन्हें अमेरिका में वीजा नहीं मिल सकेगा.
कोलंबिया के लिए अहम कदम
कोलंबिया के इस कदम से दोनों देशों के बीच तनाव कम होने की संभावना है. इससे व्यापारिक संबंधों पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है, जो टैरिफ के खतरे से प्रभावित हो सकते थे. अब, दोनों देशों के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि वे प्रवासियों की वापसी के इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दें.
फ्लाइट को लैंड करने से रोका
इससे पहले रविवार (26 जनवरी) को अवैध कोलंबियाई प्रवासियों को निर्वासित करने के लिए बोगोटा आ रहे दो अमेरिकी सैन्य विमानों को कोलंबिया सरकार ने उतरने की अनुमति नहीं दी थी. इस वजह से विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया के खिलाफ शुल्क, वीजा प्रतिबंध और अन्य जवाबी कदम उठाने का आदेश दिया. इस पर कोलंबिया ने एक्शन लेते हुए अमेरिका पर आयात शुल्क बढ़ाए जाने का फैसला किया. हालांकि, अब दोनों देशों के बीच मामला सुलझ गया, जिस पर व्हाइट हाउस ने प्रेस रिलीज जारी कर जानकारी दी.
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