यूक्रेन को मानवीय सहायता देते रहेंगे, हमारा रुख लोगों पर आधारित- UNSC में बोला भारत

UNSC में यूक्रेन संघर्ष को लेकर भारत ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है. भारत का कहना है कि हम यूक्रेन और अन्य पड़ोसियों देशों को मानवीय सहायता देते रहेंगे.

उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत आर रवींद्र

India On Ukraine Conflict: संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNSC) में शुक्रवार (21 अक्टूबर) को भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध (Russia Ukraine War) पर अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया. भारत ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष (Ukraine Conflict) के लिए उसका दृष्टिकोण जन-केंद्रित बना रहेगा, क्योंकि नई दिल्ली भोजन, ईंधन और उर्वरक की कीमतों में वृद्धि से प्रभावित देशों का समर्थन करना जारी रखेगी. 

उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत आर. रवींद्र ने संयुक्त राष्ट्र में कहा, "यूक्रेन संघर्ष के लिए भारत का दृष्टिकोण जन-केंद्रित बना रहेगा. हम यूक्रेन और और वैश्विक दक्षिण में अपने कुछ पड़ोसियों को मानवीय सहायता और आर्थिक सहायता दोनों प्रदान कर रहे हैं." 

इससे पहले, भारत को उम्मीद थी कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय मानवीय सहायता के आह्वान पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देना जारी रखेगा. भारत ने यूक्रेन को मानवीय सहायता की खेप भेजी है. यह मानवीय सहायता भारत सरकार के मानव-केंद्रित दृष्टिकोण के अनुरूप थी.

रूस ने फरवरी में शुरू किया सैन्य अभियान 

वहीं रूस ने इस साल फरवरी के अंतिम सप्ताह में यूक्रेन में अपना सैन्य अभियान शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर मानवीय स्थिति पैदा हुई. विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) ने कहा था कि COVID-19, जलवायु परिवर्तन और रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण अनिश्चित वैश्विक परिदृश्य के बावजूद, भारत दुनिया भर में मजबूत व्यापारिक भावना को प्रदर्शित कर रहा है.

एस जयशंकर ने क्या कहा था?

जयशंकर ने 77वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में कहा, "हम उन लोगों के पक्ष में हैं, जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, भले ही वे भोजन, ईंधन और उर्वरकों की बढ़ती लागत को देखते हों." उन्होंने कहा, "इसलिए यह हमारे सामूहिक हित में है कि हम संयुक्त राष्ट्र के भीतर और बाहर, इस संघर्ष का शीघ्र समाधान निकालने के लिए रचनात्मक रूप से काम करें." बता दें कि भारत ने संघर्ष की शुरुआत के बाद से लगातार यह कायम रखा है कि वैश्विक व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों, अंतरराष्ट्रीय कानून और सभी राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान में टिकी हुई है.