Pakistan Bilawal Bhutto: पाक में बिलावल और PM शहबाज के बीच मतभेदों की अटकलों को फिर से मिली हवा! जानें ऐसा क्या बोल गए सिंध के CM?
Pakistan: शहबाज सरकार ने सिंध के लिए बजट में 25 अरब रुपये अलग रखे थे और बाढ़ से खत्म हुए स्कूलों की बहाली के लिए अतिरिक्त 2 अरब रुपये का आश्वासन दिया था.
Pakistan Bilawal Bhutto: इस वक्त पाकिस्तान (Pakistan) में बिलावल भुट्टो (Bilawal Bhutto) की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) और शहबाज शरीफ (Shahbaz sharif) की पाकिस्तान मुस्लिम लीग‑एन की संयुक्त सरकार है. इस दौरान दोनों दलों के बीच मनमुटाव की भी खबरें आती रही हैं. वहीं इस बात को स्वीकार करते हुए सिंध के मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह ने बुधवार (21 जून) को कहा कि PPP के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो-जरदारी 2022 की विनाशकारी बाढ़ के बाद सरकार की कोशिशों से नाखुश थे.
द ट्रिब्युन की रिपोर्ट के मुताबिक, सिंध विधानसभा में बोलते हुए सीएम ने कहा कि भुट्टो और सिंध सरकार अभी भी विनाशकारी बाढ़ को लेकर सरकार की कोशिशों को लेकर असंतुष्ट है. उन्होंने संघीय सरकार से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में और सहायता देने का आग्रह किया था है. वहीं CM के इस बयान ने PML-N और PPP के बीच राजनीतिक मतभेदों की अटकलों को फिर से हवा दे दी है.
PML-N और PPP के बीच मतभेद की बात सामने आयी
हालांकि, विदेश मंत्री ने खुद एक दिन पहले किसी भी तरह के राजनीतिक मतभेदों को लेकर इनकार किया था. पाकिस्तान में शनिवार (17 जून) को स्वात में एक सार्वजनिक सभा के दौरान PML-N और PPP के बीच मतभेद की बात सामने आयी थी, जिसमें सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार ने प्रस्तावित बजट में पिछले साल की विनाशकारी बाढ़ का खामियाजा भुगतने वाले प्रांतों की अनदेखी करने का आरोप लगाया. उसे दोहराते हुए सैयद मुराद ने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार पिछले तीन सालों में बाढं प्रभावित प्रांत में हो रहे अभाव की भरपाई करे.
सरकार ने किया था अरबों रुपये देने का वादा
सिंध के सीएम ने कहा कि संघीय सरकार को सिंध में विकास को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए. विरोध के बाद ही संघीय सरकार से 30 अरब रुपये प्राप्त होंगे. उन्होंने कहा कि सरकार ने सिंध के लिए बजट में 25 अरब रुपये अलग रखे थे और बाढ़ से नष्ट हुए स्कूलों की बहाली के लिए अतिरिक्त 2 अरब रुपये का आश्वासन दिया था. इसके बाद सिंध विधानसभा ने सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने से पहले आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट को मंजूरी दे दी.
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Source: IOCL
