लगातार दूसरे दिन इमरान खान ने उगला जहर, UN डे के मौके पर रोया कश्मीर का रोना

इमरान खान ने सुरक्षा परिषद से आग्रह करता हूं कि वह जम्मू और कश्मीर पर यूएनएससी के प्रस्तावों को लागू करने के लिए अपने नैतिक, कानूनी, राजनीतिक और राजनयिक अधिकार का इस्तेमाल करे.

इस्लामाबाद: संयुक्त राष्ट्र दिवस के अवसर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर का रोना रोया है. इमरान खान ने कहा, "हिंदुत्व की विचारधारा वाले आरएसएस-भाजपा शासन ने अमानवीय सैन्य घेराबंदी कर रखी है. आंदोलन और संचार की आजादी पर कठोर प्रतिबंध लगा रखे हैं. मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से सुरक्षा परिषद से आग्रह करता हूं कि वह जम्मू और कश्मीर पर यूएनएससी के प्रस्तावों को लागू करने के लिए अपने नैतिक, कानूनी, राजनीतिक और राजनयिक अधिकार का इस्तेमाल करे."

इमरान ने आगे कहा, "पाकिस्तान ने दुनियाभर में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों को 'ब्लू हेलमेट' के अपने योगदान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है." इससे पहले इमरान ने पाक के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पीएम मोदी की सांठगांठ का आरोप लगाया था.

24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के बहुत से देशों ने शांति और सद्भावना कायम करने के लिए एक संगठन की स्थापना का विचार रखा. इसके बाद इस दिशा में समन्वित प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का विचार मूर्त रूप ले पाया. संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र तैयार किया गया और इसे 24 अक्टूबर 1945 को लागू किया गया. इस तरह 24 अक्टूबर को हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है.

भारत ने पाकिस्तान को FATF की 'ग्रे लिस्ट' में रखने की थी सिफारिश भारत कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से परोसा जा रहा सीमा पार आतंकवाद और 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड और योजनाकारों के खिलाफ निष्क्रियता के खिलाफ लगातार विरोध जताता रहा है. प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन और उनके प्रमुख हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैयद सलाहुद्दीन को पाकिस्तान में संरक्षण प्राप्त है. इस साल की शुरूआत में जारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि तीनों आतंकवादी समूह अफगानिस्तान में अल कायदा और तालिबान के साथ सहयोग कर रहे हैं.

भारत ने गुरुवार को दृढ़ता से सिफारिश की थी कि पाकिस्तान, जो प्रतिबंधित आतंकवादी समूहों को सुरक्षित पनाहगाह देना जारी रखता है, उसे ग्रे सूची में ही रखा जाना चाहिए. शुक्रवार को अपने तीन दिवसीय वर्चुअल सत्र के समापन के बाद, एफएटीएफ ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे सूची में रखने का फैसला किया.