इजरायल की अर्थव्यवस्था हुई कमजोर, मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में किया दावा, अब क्या करेंगे नेतन्याहू?
Israel News: इजरायल इस समय हमास के साथ में युद्ध कर रहा है.इसका असर अब देश की आर्थिक स्थिति पर भी पढ़ रहा है.
Israel News: मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने मंगलवार को चेतावनी दी कि इजरायल में बढ़ते राजनीतिक तनाव और गाजा में जारी लड़ाई से देश की आर्थिक और वित्तीय स्थिरता कमजोर हो रही है. मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इजरायल की सुरक्षा और आर्थिक विकास को लेकर अनिश्चितता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है.
देश के हाई-टेक सेक्टर को बड़ा खतरा है क्योंकि यह इजरायल की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है और सरकार को बड़ा टैक्स रेवेन्यू देता है. इसके अलावा सरकार के विवादास्पद न्यायिक सुधारों और युद्ध के कारण देश की वित्तीय स्थिति पर भी दबाव बढ़ रहा है.
बढ़ रही हैं इजरायल की मुश्किलें
मूडीज ने कहा कि बिगड़ते हालात इजरायल की अर्थव्यवस्था और सरकार की वित्तीय स्थिति पर बुरा असर डाल सकते हैं और देश की संस्थागत व्यवस्था भी कमजोर हो सकती है. पिछले साल फिच और मूडीज दोनों ने इजरायल की क्रेडिट रेटिंग घटा दी थी और चेतावनी दी थी कि भविष्य में इसे और भी डाउनग्रेड किया जा सकता है. मंगलवार की रिपोर्ट में मूडीज ने कहा कि इजरायल की रेटिंग पर अब भी खतरा बना हुआ है और आर्थिक हालात में सुधार नहीं हुआ तो आगे और गिरावट आ सकती है.
रेटिंग एजेंसी ने इजरायल की आर्थिक चुनौतियों को लेकर चिंता जताई है. रिपोर्ट में कहा गया कि इजरायल को गंभीर राजनीतिक और सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है. देश की राजनीतिक प्रणाली भी काफी बंटी हुई है, जिससे सरकार की नीतियों को लागू करना मुश्किल हो रहा है. इसके अलावा धार्मिक अल्पसंख्यकों की कम श्रम भागीदारी के कारण आर्थिक असमानता और सामाजिक तनाव बढ़ रहा है.
कम कर दी गई थी रेटिंग
सितंबर में मूडीज ने इजरायल की क्रेडिट रेटिंग घटाकर A2 से Baa1 कर दी थी. इसका कारण सरकारी संस्थाओं की कमजोर होती गुणवत्ता और युद्ध के दौरान बढ़ते खर्च को बताया गया था. क्रेडिट रेटिंग कम होने से सरकार, व्यवसायों और आम लोगों के लिए लोन लेना महंगा हो जाता है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार, जिसमे वित्त मंत्री बेजालेल स्मोत्रिच भी शामिल हैं, ने मूडीज की रिपोर्ट को गलत बताया और आरोप लगाया कि रेटिंग एजेंसी इजरायल की स्थिति को जानबूझकर खराब दिखा रही है.
सितंबर 2023 में, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मूडीज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उन्हें बताया कि न्यायिक सुधार के बाकी प्रावधान तभी लागू किए जाएंगे, जब उन्हें व्यापक जनसमर्थन मिलेगा.
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