अगर भिड़ गए इजरायल और ईरान तो युद्ध में कौन किसका देगा साथ? जान लें, समूची दुनिया पर कैसे पड़ेगा प्रभाव

Israel-Iran Conflict: एक तरफ जहां ईरान ने इजरायल से बदला लेने की कसम खाई है तो वहीं इजरायल ने भी कहा है कि वो किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है.

इजरायल-ईरान संघर्ष (फाइल फोटो)

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Israel Iran Conflict: हमास के नेता इस्माइल हानिया की ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या के बाद से मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति बन गई है. एक तरफ जहां ईरान ने कड़ी कार्रवाई करेने की कसम खाई है तो वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा कर दी है कि वो किसी भी चीज के लिए तैयार हैं, अगर हमला किया गया तो कड़ा जवाब दिया जाएगा. इस तनाव के चलते कई देशों ने अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने का आग्रह किया है.

अगर ईरान और इजरायल के बीच जंग छिड़ गई तो इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ना तय है. इसको लेकर पूरी दुनिया 2 खेमों में बंटी नजर आ रही है. आने वाले सालों में भू-राजनीतिक परिदृश्य और भी अधिक अस्थिर होने की संभावना है. हमास के भीतर गुट इजरायल के खिलाफ अधिक आक्रामक रुख अपनाने के लिए एकजुट हो सकते हैं, जिससे संभावित रूप से गाजा-इजरायल सीमा पर तनाव बढ़ सकता है और हिंसा में वृद्धि हो सकती है.

अब्राहम समझौते का रहेगा अहम रोल

इसके अलावा, पड़ोसी अरब राज्यों की प्रतिक्रियाएं, खासतौर से वे जो पहले अब्राहम समझौते के तहत इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य कर चुके हैं, महत्वपूर्ण होंगी. यूएई और बहरीन जैसे देश खुद को कूटनीतिक दलदल में पा सकते हैं, जहां उन्हें अपनी आबादी से फिलिस्तीनी मुद्दे के साथ एकजुटता से खड़े होने और इजरायल के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को संतुलित करने के लिए दबाव का सामना करना पड़ सकता है. मौजूदा कूटनीतिक समझौतों का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि सरकारें हत्या और हमास और सहयोगी गुटों की ओर से होने वाली जवाबी कार्रवाई पर कैसे प्रतिक्रिया देती हैं.

और क्या चुनौतियां हो सकती हैं?

इसके अलावा, तुर्की जैसे देश, जो ऐतिहासिक रूप से हमास और क्षेत्र में इस्लामी आंदोलनों का समर्थन करते रहे हैं, अपने कूटनीतिक प्रयासों और सहायता को बढ़ा सकते हैं. इससे राज्यों का एक नया समूह मजबूत हो सकता है जो इजरायल और उसके पश्चिमी सहयोगियों को चुनौती दे सकता है, संभावित रूप से पश्चिमी शक्तियों और ईरान के साथ गठबंधन करने वाले देशों के बीच दरार पैदा कर सकता है और यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित मौजूदा सीमाओं को भी चुनौती दे सकता है.

इजरायल के प्राथमिक सहयोगी के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका को क्षेत्र को स्थिर करने और फिलिस्तीनी शिकायतों को दूर करने की जरूरतों के साथ इजरायली सैन्य कार्रवाइयों के लिए अपने समर्थन को संतुलित करने के लिए बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ेगा. अरब देशों से संभावित प्रतिक्रिया और फिलिस्तीनी अधिकारों के पक्ष में वैश्विक जनमत को देखते हुए, अमेरिका खुद को कार्रवाई करने की अपनी क्षमता में तेजी से विवश पा सकता है.

इसके अलावा, चीन और रूस इस स्थिति को मध्य पूर्व में अपने प्रभाव का विस्तार करने के अवसर के रूप में देख सकते हैं. दोनों देशों ने अक्सर ईरान का समर्थन किया है और क्षेत्र में अमेरिकी नीतियों का विरोध किया है. मध्य पूर्व के देशों के प्रति उनके कूटनीतिक प्रयासों को बल मिल सकता है क्योंकि राष्ट्र शांति को बढ़ावा देने में कथित पश्चिमी विफलताओं के मद्देनजर वैकल्पिक साझेदारी की तलाश कर रहे हैं.