सिर्फ इतने घंटे बाकी! ट्रंप की मंजूरी मिलते ही ईरान में तबाही मचा देगी अमेरिकी सेना
अमेरिकी सेना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के 96 घंटे के भीतर ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू करने के लिए तैयार है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सेना ने कई विकल्प तैयार रखे हैं.

अमेरिका और ईरान के बीच फिर से सैन्य टकराव का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सेना 96 घंटे के भीतर ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान शुरू करने के लिए तैयार है. CNN ने दो अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी है.
रिपोर्ट के मुताबिक, हमले के लिए जरूरी अमेरिकी सैन्य बल पहले से ही क्षेत्र में तैनात हैं. हालांकि, ट्रंप ने अभी तक नए हमले का अंतिम फैसला नहीं लिया है. अमेरिकी सेना की योजना केवल रडार और मिसाइल ठिकानों पर सीमित हमलों तक नहीं है, बल्कि इसमें ईरान के ऊर्जा ढांचे, सैन्य ठिकानों और परमाणु प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाने के विकल्प शामिल हैं. एक अमेरिकी अधिकारी ने CNN से कहा, “यह एक बड़ा अभियान होगा.”
मध्यावधि चुनाव के बाद हमले की आशंका
मौजूदा और पूर्व अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, ईरान पर नए हमले का फैसला इस साल के अंत से पहले हो सकता है. हालांकि, अमेरिका के मध्यावधि चुनाव के बाद का समय इसके लिए अधिक संभावित माना जा रहा है.
अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी कि ट्रंप पहले भी कुछ सैन्य कार्रवाइयों के पक्ष में नजर आए, लेकिन अंतिम समय में पीछे हट गए. इससे हमले की तारीख को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. पेंटागन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि रक्षा विभाग का काम सैन्य विकल्पों की योजना बनाना और राष्ट्रपति के आदेश मिलने पर उन्हें लागू करना है.
ईरान और हूती मध्य पूर्व से बाहर भी कर सकते हैं जवाबी हमला
अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के आकलन के मुताबिक, यदि अमेरिका और इजरायल ईरान पर दोबारा हमला करते हैं, तो ईरान और यमन के हूती विद्रोही जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं. खुफिया आकलन से परिचित सूत्रों के अनुसार, दोनों संभावित अमेरिकी हमलों को गंभीरता से ले रहे हैं.
ईरान को निशाना बनाए जाने पर तेहरान और हूती क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैनिकों तथा सैन्य ठिकानों पर तेजी से जवाबी हमले कर सकते हैं. सूत्रों ने CNN को बताया कि यह कार्रवाई मध्य पूर्व से बाहर दूसरे देशों तक भी फैल सकती है.
राष्ट्रीय खुफिया निदेशक जे क्लेटन ने 23 अक्टूबर को विदेश मंत्री मार्को रुबियो को भेजे एक ज्ञापन में कहा था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पाया है कि ईरान ने अमेरिकी कर्मियों को निशाना बनाने के प्रयास काफी बढ़ा दिए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, ज्ञापन में यह भी कहा गया कि मध्य पूर्व और कुछ अन्य देशों में हमले की साजिशें उन्नत चरण में पहुंच गई हैं.
हालांकि, अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का मानना है कि फिलहाल ईरान और हूती अमेरिका या इजरायल पर पहले हमला करने की संभावना नहीं रखते. लेकिन यदि अमेरिकी या इजरायली सेना पहले ईरान पर हमला करती है, तो वे जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं.
संयुक्त हमले के लिए इजरायल ने बनाया था दबाव
CNN के अनुसार, इजरायल नए हमलों की संभावना को देखते हुए तैयारी कर रहा था और उसने अभियान के लिए अमेरिका का समर्थन मांगा था. इजरायल के एक सुरक्षा सूत्र ने चैनल को बताया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चुनाव से पहले ईरान पर संयुक्त हमले के लिए ट्रंप को मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी नहीं दी. हालांकि, इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस दावे को ‘फर्जी खबर’ बताया.
सूत्र के मुताबिक, ट्रंप के पीछे हटने की एक वजह इजरायल के सैन्य प्रमुख एयाल जमीर की चेतावनी भी थी. उन्होंने अमेरिकी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन को आगाह किया था कि हमले से इजरायल के चुनाव प्रभावित हो सकते हैं और उन्हें टालने की नौबत आ सकती है.
रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप समेत वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने इजरायल से फिलहाल अतिरिक्त हमले रोकने को कहा था. साथ ही, बाद में संयुक्त सैन्य अभियान की संभावना से भी इनकार नहीं किया गया. सूत्रों ने CNN को बताया कि इजरायल ने तत्काल हमले की योजना टाल दी है, लेकिन अमेरिका के साथ मिलकर कार्रवाई करने की तैयारी जारी रखी है.
जवाबी हमलों से बचाव के लिए अमेरिका की जरूरत
इजरायल के हमले टालने के पीछे एक और वजह ईरान और हूती विद्रोहियों की संभावित जवाबी कार्रवाई से बचाव के लिए अमेरिकी मदद की जरूरत बताई गई है. मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र के अनुसार, युद्ध के दौरान इजरायल के मिसाइल रक्षा भंडार पर दबाव पड़ा है. ऐसे में संघर्ष दोबारा बढ़ने पर अमेरिकी सहायता उसके लिए महत्वपूर्ण होगी.
इस बीच, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसी सप्ताह एक सैन्य स्नातक समारोह में कहा कि उन्होंने सेना, मोसाद और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को ईरान की सत्ता को उखाड़ फेंकने के निर्देश दिए हैं.
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