Iran Nuclear Programe: Jigsaw Puzzle है ईरान का न्यूक्लियर प्लान, सामने आते ही अमेरिका से लेकर सऊदी तक मची हलचल

IAEA प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने चेतावनी दी है कि ईरान किसी भी वक्त परमाणु बम बना सकता है. अमेरिका और सऊदी अरब ने इसे लेकर चिंता जताई है.

ईरान परमाणु कार्यक्रम

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Iran Nuclear Programe: अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने ईरान दौरे के दौरान एक बड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने से महज एक कदम दूर है. ग्रॉसी ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को “Jigsaw Puzzle” की तरह बताया है. यानी अब केवल टुकड़े जोड़ने की देर है.

राफेल ग्रॉसी के अनुसार ईरान के पास यूरेनियम संवर्धन (Uranium Enrichment) की उच्च क्षमता है. उन्होंने सेंटरफ्यूज तकनीक विकसित कर ली है. ईरान के पास परमाणु हथियार डिजाइन का तकनीकी ज्ञान भी है. इन सब के बाद उन्हें अब केवल इस पर काम करने की जरूरत है.

परमाणु प्रोग्राम से अमेरिका चिंतित
ईरान की परमाणु प्रगति को लेकर अमेरिका गंभीर रूप से चिंतित है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही 2015 की परमाणु डील से बाहर हो चुके हैं और वे ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है. हालांकि, अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो मिडिल ईस्ट में हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है. इजरायल, सऊदी अरब, UAE जैसे देश अपनी सुरक्षा को लेकर अत्यधिक सतर्क हो जाएंगे. ग्लोबल ऑयल मार्केट, शांति वार्ता और ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ेगा. अमेरिका के मुताबिक परमाणु संपन्न ईरान केवल एक देश नहीं, बल्कि एक संकट है.

सऊदी अरब की सख्त चेतावनी
ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लेकर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम परमाणु हथियार नहीं चाहते, लेकिन अगर ईरान ने बम बनाया तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे. सऊदी अरब को लगता है कि ईरान अगर परमाणु कार्यक्रम में सफल हो गया तो वह राजनीतिक और सैन्य दबदबा कायम करने की कोशिश करेगा. इससे मिडिल ईस्ट का शक्ति संतुलन (Balance of Power) पूरी तरह बिगड़ सकता है

IAEA का परमाणु कूटनीति को लेकर बयान
IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने परमाणु कूटनीति पर कहा कि  अगर भविष्य में ईरान के साथ कोई भी परमाणु समझौता होता है तो उसमें IAEA की भागीदारी जरूरी होगी. बिना इसके वह समझौता मान्य नहीं माना जाएगा. IAEA का यह स्पष्ट संदेश है कि गुप्त परमाणु गतिविधियां, निगरानी की अनुपस्थिति, और राजनीतिक सौदेबाज़ी अब विश्व समुदाय के लिए स्वीकार्य नहीं होगी.