Pakistan के पूर्व PM को झटका!, GHQ अटैक केस में अरेस्ट, अब नहीं लड़ पाएंगे चुनाव
Imran Khan Arrested: साइफर मामले सहित कई मामलों में पहले से ही सजा काट रहे पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को एक और मामले में गिरफ्तार किया गया है.
Imran Khan Arrested In GHQ Attack Case: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 9 मई के हिंसक विरोध प्रदर्शन से संबंधित जीएचक्यू हमला मामले में गिरफ्तार किया गया है. उनकी यह गिरफ्तारी तब हुई है जब वह पहले से ही कई मामलों के तहत अदियाला जेल में सजा काट रहे है.
पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल एआरवाई के मुताबिक, रावलपिंडी में एक आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने जीएचक्यू हमला मामले के साथ-साथ एक मेट्रो स्टेशन पर आगजनी और 9 मई 2023 को हिंसा भड़काने से संबंधित दो अन्य मामलों के संबंध में खान को तलब किया था.
सिफर और ग्राफ्ट मामलों में अदियाला जेल में पहले से ही सलाखों के पीछे बंद खान ने वीडियो लिंक के जरिए से अदालत की कार्यवाही में हिस्सा ले पाए, क्योंकि सुरक्षा चिंताओं के वजह से उन्हें अदालत में पेश नहीं किया जा सका.
जेल में होगी इमरान से पूछताछ
सुनवाई के दौरान आरए बाजार पुलिस थाने के अधिकारियों ने नौ मई के मामलों में इमरान खान की रिमांड मांगी, लेकिन एटीसी न्यायाधीश मलिक एजाज आसिफ ने पुलिस की खारिज कर दिया और पुलिस को जेल में खान से पूछताछ करने का आदेश दिया. न्यायाधीश ने अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों को 23 जनवरी, 2024 को होने वाली अगली सुनवाई पर अपनी दलीलें और सबूत पेश करने के लिए नोटिस भी जारी किए हैं.
क्या है 9 मई हिंसा मामला?
इमरान खान को 9 मई 2023 को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के परिसर से गिरफ्तार किया गया था. वह भ्रष्टाचार एक मामले में सुनवाई में शामिल हुए थे. 2018 से 2022 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे खान पर विदेशों से अवैध उपहार और संपत्ति हासिल करने का आरोप लगाया गया था. 9 मई को हुई इस गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन और दंगे होने लगे, क्योंकि उनके समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता उनकी रिहाई की मांग करने के लिए सड़कों पर उतर आए थे.
इस दौरान इमरान के समर्थकों ने जनरल मुख्यालय (जीएचक्यू), लाहौर में जिन्ना हाउस, मियांवाली एयरबेस पर हमला कर दिया था. प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई थी. इमरान समर्थकों के दंगों के लिए इमरान खान को जिम्मेदार ठहराया गया और कार्रवाई शुरू कर दी गई. इसके अलावा 5 हजार लोगों पर आतंकवाद विरोधी अधिनियम (एटीए) और अन्य कानूनों के तहत आरोप लगाए गए और गिरफ्तारी हुई.
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