Bangladesh News: बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच आ गई चुनाव की तारीख! मोहम्मद यूनुस ने लाइव टेलीविजन पर आकर दी जानकारी

Bangladesh: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने सोमवार, 16 दिसंबर को सरकारी टेलीविजन पर अपने संबोधन में चुनावों की संभावित तारीखों की जानकारी दी.

बांग्लादेश में इस तारीख को होगा चुनाव

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Bangladesh News: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने देश में आम चुनावों को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की है. यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश के आम चुनाव 2025 के अंत से लेकर 2026 की पहली छमाही के बीच आयोजित हो सकते हैं. यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव कराने का दबाव बढ़ता जा रहा है.

यूनुस ने सोमवार, 16 दिसंबर को सरकारी टेलीविजन पर अपने संबोधन में चुनावों की संभावित तारीखों की जानकारी दी. उन्होंने कहा, "मैंने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि जरूरी चुनाव सुधारों को पूरा करने के बाद ही चुनाव कराए जाएं."

चुनाव में देरी की संभावना भी जताई
यूनुस ने यह भी कहा कि यदि राजनीतिक दल सटीक मतदाता सूची और अन्य बुनियादी सुधारों के साथ सहमत होते हैं, तो चुनाव नवंबर 2025 के अंत तक कराए जा सकते हैं. हालांकि, यदि सुधारों की पूरी सूची लागू की जाती है, तो चुनाव में कुछ महीने की देरी हो सकती है.

शेख हसीना सरकार के पतन के बाद का परिदृश्य
जुलाई 2023 में छात्रों के हिंसक विरोध प्रदर्शनों के चलते 5 अगस्त को 77 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा. हजारों प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रधानमंत्री आवास की ओर कूच करने के बाद, हसीना को भारत के अगरतला और फिर दिल्ली के पास गाजियाबाद स्थित हिडन एयरबेस ले जाया गया.शेख हसीना वर्तमान में भारत में एक अज्ञात स्थान पर रह रही हैं. उनके इस्तीफे के बाद 8 अगस्त को मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया था.

चुनावों में सुधारों पर जोर
मोहम्मद यूनुस ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि चुनाव सुधार अंतरिम सरकार की प्राथमिकता हैं. उन्होंने कहा कि सुधारों के जरिए चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाएगा.

राजनीतिक अस्थिरता और बांग्लादेश का भविष्य
शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से बांग्लादेश राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है. आगामी चुनावों की घोषणा से राजनीतिक दलों के बीच बातचीत की संभावनाएं बढ़ी हैं. हालांकि, चुनाव सुधारों और उनकी समयसीमा पर सहमति बनना अब सबसे बड़ी चुनौती होगी.