मध्य प्रदेश: सत्ता में आए तो व्यापम घोटाले जैसी गड़बड़ियों की जांच के लिए बनाएंगे 'जन आयोग': कमलनाथ

इसके साथ ही कमलनाथ ने प्रदेश सरकार से मांग की कि व्यापमं की तऱफ से उम्मीदवारों से ली गई फीस वापस लौटाई जाए. उन्होंने कहा, ‘‘व्यापमं द्वारा पिछले 10 साल में 15 लाख परीक्षार्थियों से ली गई फीस वापस लौटाई जानी चाहिए.’’

भोपाल: मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने आज बड़ा एलान किया है. उन्होंने कहा कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो पार्टी बीजेपी के शासन काल में प्रदेश में हुई व्यापमं घोटाले जैसी गड़बड़ियों की जांच के लिए एक गैर राजनीतिक ‘जन आयोग’ का गठन करेगी. व्यापमं घोटाले पर पूछे गये एक सवाल के जवाब में कमलनाथ ने कहा, ‘‘कांग्रेस प्रदेश में सत्ता में आने के बाद बीजेपी शासनकाल में व्यापमं घोटाले जैसी गड़बड़ियों की जांच कर सच्चाई जनता के सामने लाने के लिए एक गैर राजनीतिक, ‘‘जन आयोग’’ का गठन करेगी.’’

इसके साथ ही कमलनाथ ने प्रदेश सरकार से मांग की कि व्यापमं की तऱफ से उम्मीदवारों से ली गई फीस वापस लौटाई जाए. उन्होंने कहा, ‘‘व्यापमं द्वारा पिछले 10 साल में 15 लाख परीक्षार्थियों से ली गई फीस वापस लौटाई जानी चाहिए.’’ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोत्तरी के लिये केन्द्र सरकार की आलोचना की और प्रदेश सरकार से मांग की कि डीजल और पेट्रोल पर क्रमश: तीन और पांच रुपये वैट कर घटाकर लोगों को राहत दी जानी चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद अभ्यर्थियों को फीस वापस लौटाई जायेगी और डीजल और पेट्रोल पर वैट कर कम किया जायेगा.

प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कमलनाथ ने कहा, ‘‘विधानसभा चुनाव के तीन माह पहले राहत की अनेक घोषणा कर मुख्यमंत्री लोगों को गुमराह कर रहे हैं. वह बिना किसी बजट प्रावधान के लोगों को राहत देने का वादा कर रहे हैं.’’ उन्होंने सवाल किया, ‘‘मुख्यमंत्री ने पिछले 10 साल में लोगों को बिजली के बिलों में राहत क्यों नहीं दी?’’ इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से प्रदेश में की जा रही ‘जन आशीर्वाद यात्रा’ को सरकारी खर्च पर करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि यह बीजेपी का एक राजनीतिक कार्यक्रम है.

एक सवाल के जवाब में नाथ ने कहा कि राजनीतिक दल आज चुनाव आयोग से मिले और अपनी ओर से अलग-अलग शिकायतें भी कीं, लेकिन हैरानी की बात है कि एक राजनीतिक दल होने के बावजूद बीजेपी को चुनाव प्रक्रिया से कोई शिकायत नहीं है.