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देवरिया शेल्टर होम केस: अखिलेश ने कहा- सत्ताधारियों के लिए नारी सुरक्षा का विषय सिर्फ़ प्रचार का विषय है

अखिलेश ने लिखा, ''बिहार के बाद अब यूपी के देवरिया में स्थगित मान्यता वाले नारी संरक्षण केंद्र से भी यौनाचार की ख़बर ने साबित कर दिया है कि सत्ताधारियों के लिए नारी सुरक्षा का विषय सिर्फ़ प्रचार का विषय है. सत्ताधारियों को बताना ही होगा कि जहाँ-जहाँ उनकी सरकारें हैं, वहां-वहां ऐसा क्यों हो रहा है.''

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक बालिका गृह की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है. बालिका गृह में मिल रही यातनाओं से तंग आकर भागी एक बच्ची ने वहां के सारे राज खोल दिए. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिेलेश यादव ने ट्वीट कर अपना विरोध जताया है. अखिलेश ने लिखा, ''बिहार के बाद अब यूपी के देवरिया में स्थगित मान्यता वाले नारी संरक्षण केंद्र से भी यौनाचार की ख़बर ने साबित कर दिया है कि सत्ताधारियों के लिए नारी सुरक्षा का विषय सिर्फ़ प्रचार का विषय है. सत्ताधारियों को बताना ही होगा कि जहाँ-जहाँ उनकी सरकारें हैं, वहां-वहां ऐसा क्यों हो रहा है.''

बता दें कि इस मामले में कल बालिका गृह की संचालिका गिरजा त्रिपाठी उसके पति और बेटे को गिरफ्तार किया गया था. आज उसकी बेटी कंचनलता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरिजा त्रिपाठी का देवरिया के अलावा गोरखपुर में भी शेल्टर होम है जिसकी देखरेख का जिम्मा कंचनलता का था. बता दें कि गोरखपुर शेल्टर होम को भी सील करने के आदेश दे दिए गए हैं.

मामले पर प्रेस कांफ्रेस करते हुए महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. जांच में पता चला है कि 18 लापता लड़कियों में से एक की मौत हो चुकी है रिपोर्ट में कई राज खुलकर सामने आएंगे. बता दें कि पुलिस ने छापेमारी कर 24 लड़कियों क़ो छुड़ाया गया है. बाकी 18 लड़कियों की तलाश की जा रही है. बालिका गृह के रजिस्टर में कुल 42 नाम दर्ज थे. उन्होंने कहा मुख्यमंत्री इसकी निगरानी कर रहे हैं.इस मामले में कार्रवाई करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवरिया के डीएम को हटा दिया है, वहीं 2 अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं.

रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि पिछले साल सीबीआई की जांच के बाद ये सामने आया था कि ये बालिक गृह अवैध रूप से चल रहा है. इस तत्काल बंद करने और बच्चों को वहां से ट्रांसफर करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन आदेश का पालन नहीं हुआ. विभाग ने पिछले दिनों इस मामले में एक मुकदमा भी दर्ज कराया था.

बता दें कि मां विंध्यवासिनी प्रशिक्षण एवं समाज कल्याण केंद्र नाम की यह संस्था साल 2009 से बालिका गृह संचालित कर रही है. इसी बीच यूपी में मजदूरों के बच्चों के लिए डे केयर की योजना शुरू की गई, जिसमें करोड़ों रुपये की अनियमितता की बात सामने आई.जब यह मामला सीबीआई को जांच के लिए सौंपा गया तो सीबीआई ने कुछ संस्थाओं को प्रतिबंधित कर दिया. इन्हीं में से एक संस्था थी मां विंध्यवासिनी समाज कल्याण केंद्र, जिसको जून 2017 में प्रतिबंधित कर दिया गया.

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