Bengal Panchayat Election: 'सरकारी पैसे बर्बाद कर मोदी नेता बन रहे', ममता बनर्जी का पीएम पर हमला, कहा- पंचायत चुनाव हार गए तो...

Bengal Panchayat Polls: ममता बनर्जी पहली बार पंचायत चुनाव में प्रचार करने निकली हैं. उन्होंने पीएम मोदी के साथ निशिथ प्रमाणिक को भी निशाना बनाया और उन्हें मंच से गुंडा कहकर संबोधित किया.

ममता बनर्जी का पीएम पर हमला ( Image Source :PTI )

West Bengal Panchayat Election 2023: पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है. पहली बार पंचायत चुनाव के लिए प्रचार करने निकली टीएमसी नेता और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर लंबे समय बाद निजी हमला बोला है. कूचबिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, सरकार के पैसे बर्बाद करके मोदी अमेरिका को संतुष्ट करने गए हैं. 

ममता बनर्जी ने बीएसएफ की गोली से मरे लोगों के परिवार को मंच पर बुलाया और कहा मेरे पास खबर है बॉर्डर पर जाकर ये लोग डर फैलायेंगे. डरायेंगे तो शिकायत करियेगा. उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर बेघर लोगों के लिए आवास योजना के लिए पैसे न देने का आरोप लगाया है.

केंद्र पर पैसे न देने का आरोप

ममता बनर्जी ने कहा, केंद्र सरकार आवास के 100 दिन के काम के पैसे नहीं दे रही है. ये पैसे लेकर रहेंगे. आने वाले लोकसभा चुनाव में सरकार बदलेगी, तो पैसे लाएंगे. उन्होंने पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर निशाना साधते हुए सीएम ममता ने कहा, मोदी बाबू अमरीका जाकर पैसे बर्बाद कर रहे हैं. कभी रशिया जाते हैं, कभी कहीं और यहां हमारे लोगों को पैसे नहीं मिल रहे. 

गृह राज्यमंत्री निशिथ प्रमाणिक को कहा गुंडा

उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा, पंचायत चुनाव में हार गए तो भी याद रखिएगा राज्य में सरकार हमारी ही होगी. इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशिथ प्रामाणिक को मंच से ही गुंडा कहकर संबोधित किया. निशिथ प्रमाणिक पर ममता बनर्जी ने कहा, पंचायत में लोग गोली खा रहे, वे अफ़्रीका घूम रहे. गृह मंत्री गुंडा है. लोगों को मारता फिरता है.

पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए मतदान होना है. इसके पहले नामांकन के दौरान राज्य भर से अलग-अलग हिस्सों से हिंसा की खबरें आई थीं. हिंसा को लेकर बीजेपी हाईकोर्ट गई थी, जहां से केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती का आदेश जारी हुआ था. हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन राहत नहीं मिली.