CJI मिश्रा को पद से हटाने के मामले में उपराष्ट्रपति नायडू ने कानून विशेषज्ञों से की मुलाकात

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को पद से हटाने संबंधी कांग्रेस और अन्य दलों की ओर से दिए गए नोटिस पर आज संविधान और कानून विशेषज्ञों से विचार - विमर्श किया.

नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को पद से हटाने संबंधी कांग्रेस और अन्य दलों की ओर से दिए गए नोटिस पर आज संविधान और कानून विशेषज्ञों से विचार - विमर्श किया.

राज्यसभा सचिवालय के सूत्रों के अनुसार नायडू ने याचिका को स्वीकारने अथवा ठुकराने को लेकर संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप, पूर्व विधि सचिव पी.के.मल्होत्रा सहित अन्य विशेषज्ञों से कानूनी राय ली. समझा जाता है कि नायडू जल्द ही विपक्षी दलों के इस नोटिस पर कोई फैसला करेंगे.

अधिकारियों के अनुसार नायडू ने मामले की गंभीरता के मद्देनज़र आज हैदराबाद के अपने कुछ कार्यक्रमों को रद्द कर कानून विशेषज्ञों के साथ बैठक की.

राज्यसभा सचिवालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप , पूर्व विधि सचिव मल्होत्रा और विधायी मामलों के पूर्व सचिव संजय सिंह से नायडू ने इस मुद्दे पर विचार - विमर्श किया.

अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने राज्यसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी विचार - विमर्श किया और वह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस सुदर्शन रेड्डी से भी मुलाकात कर सकते हैं.

उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को कांग्रेस सहित सात विपक्षी दलों ने राज्यसभा के सभापति नायडू को चीफ जस्टिस के खिलाफ कदाचार का आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए नोटिस दिया था.

नायडू अगर इस नोटिस को स्वीकार करते हैं तो प्रक्रिया के नियमों के अनुसार विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए उन्हें न्यायविदों की तीन सदस्यों की एक समिति का गठन करना होगा.