UP Government: यूपी में शिक्षकों की भर्ती पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, चुनाव से पहले दी ये राहत

UP News:69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की विसंगति को दूर करने के लिए अहम कदम उठाए गए हैं. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की भर्ती करने का निर्णय लिया गया है.

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (फोटो-पीटीआई)

UP Teachers Recruitment: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी सरकार (Yogi Government) ने विधानसभा चुनावों (UP Assembly Elections) से पहले सूबे के युवाओं को बड़ी राहत दी है. सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद की 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की विसंगति को दूर करने के लिए अहम कदम उठाए हैं. सरकार ने सहायक शिक्षक भर्ती में प्रभावित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की भर्ती करने का निर्णय लिया है.

राज्य के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ सतीश द्विवेदी के मुताबिक, 17 हजार रिक्त पदों पर नई भर्ती की जाएगी. इसकी सूची 29 दिसंबर तक तैयार कर ली जाएगी. सतीश द्विवेदी के मुताबिक, 5 जनवरी तक अभिलेखों का परीक्षण होगा और 6 जनवरी 2022 को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा. बता दें कि 17 हजार पद बेसिक शिक्षा परिषद की 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती के तहत छूटे हुए थे. डॉ सतीश द्विवेदी ने नई भर्ती का आदेश जारी किया है.

आदेश में क्या कहा गया

जारी आदेश में कहा गया है कि 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की विसंगति को दूर करने के लिए आरक्षित वर्ग के प्रभावित अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी, जिसकी प्रक्रिया आज से ही प्रारंभ कर दी गई है. डॉ. द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र को प्रॉसेस फ्लो उपलब्ध करा दिया जाएगा.

इसके बाद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की चयन सूची 28 दिसंबर तक तैयार की जाएगी. उन्होंने बताया कि राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र की ओर से प्राप्त कराई गई चयन सूची का परीक्षण 29 दिसंबर तक किया जाएगा. राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र की वेबसाइट पर सूची का प्रकाशन भी 30 दिसंबर को कर दिया जाएगा. सूची प्रकाशित होने के बाद जिले स्तर पर नए साल पर छह जनवरी को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे.

इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुरुवार को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की विसंगति को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने मुलाकात की थी. मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लेते हुए बेसिक शिक्षा विभाग को समस्या के त्वरित और न्यायसंगत समाधान के लिए निर्देश दिए.