अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे लोगों को भी मिलेगा आरक्षण, घाटी में गरीबों को मिलने वाला 10% आरक्षण भी लागू
इसके जरिये अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को भी आरक्षण का लाभ वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोगों की तरह की प्राप्त हो सकेगा.
नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन अध्यादेश 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी. वित्त मंत्री अरूण जेटली ने यह जानकारी दी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज की बैठक में जम्मू-कश्मीर सरकार के जम्मू-कश्मीर संशोधन अध्यादेश को राष्ट्रपति द्वारा जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इसके तहत जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन करने की बात कही गई है. साथ ही 1954 के राष्ट्रपति आदेश में बदलाव किया गया है. जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर रहने वाले लोगों के साथ-साथ अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा (IB) पर रहने वाले लोगों को भी आरक्षण मिलेगा. इसके अलावा गरीब लोगों को मिलने वाला 10 फीसदी आरक्षण भी अब राज्य में लागू होगा.
राजकोट में एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने का फैसला इसके अलावा राजकोट में एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने का फैसला हुआ है जिसका बजट 1405 करोड़ रुपये का है. आगरा और कानपुर में मेट्रो बनाने को भी मंज़ूरी मिली है. अप्रैल में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में मिलने वाली दूसरी किश्त के लिए अब किसानों को अपने बैंक खातों का आधार से जुड़ा होना ज़रूरी नहीं है. कैबिनेट ने ये फ़ैसला लिया है. दूसरी किश्त के लिए अपवाद स्वरूप ये छूट होगी.
विशाखापत्तनम में नये रेलवे जोन को मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशाखापत्तनम में नये रेलवे जोन को मंजूरी दी है. मंत्रिमंडल ने एयर इंडिया और उसकी अनुषंगी इकाइयों में विनिवेश के लिये पूर्व की तिथि से विशेष उद्देश्यीय कंपनी (एसपीवी) बनाने को भी मंजूरी दी है. वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बताया कि मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देने से जुड़ी 10,000 करोड़ रुपये की फेम परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी. इसके अलावा राष्ट्रीय खनिज नीति को भी मंजूरी दी गई है.
वोडाफोन-आइडिया में 25,000 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश को मंजूरी मंत्रिमंडल की बैठक में राइट इश्यू के जरिए वोडाफोन-आइडिया में 25,000 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई. इसके अलावा मोबाइल नंबर, बैंक खातों से आधार को स्वैच्छिक रुप से जोड़ने को कानूनी आधार प्रदान करने से जुड़े अध्यादेश लाने को भी मंजूरी दी गई है.
मंत्रिमंडल ने 10,000 करोड़ रुपये की फेम-दो योजना को मंजूरी दी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को तेजी से बढ़ावा देने की योजना फेम के दूसरे चरण के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कार्यक्रम को दे दी. वित्त मंत्री ने यह जानकारी दी. कुल 10,000 करोड़ रुपये के व्यय वाले बहुप्रतीक्षित 'फास्टर एडाप्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स' (फेम-2) कार्यक्रम तीन साल की अवधि के लिये होगा और यह एक अप्रैल 2019 से लागू होगी.
योजना का मुख्य मकसद इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी के जरिये इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को तेजी से प्रोत्साहन देना है. साथ ही इस मकसद हेतु इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये चार्जिंग संबंधी ढांचागत सुविधा को भी बढ़ावा दिया जाएगा.
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