UCC: 'बीजेपी के एजेंडे पर कब तक?' यूसीसी पर ओवैसी ने विपक्ष से पूछा सवाल, बताया चौधरियों का क्लब
Owaisi On UCC: एआईएमआईएम नेेता ने तेलंगाना सीएम केसीआर को न बुलाने पर भी विपक्षी पार्टियों को निशाने पर लिया. असदुद्दीन ओवैसी ने केसीआर को बड़ा खिलाड़ी बताया.
Uniform Civil Code: देश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने को लेकर देश में बहस तेज हो गई है. यूसीसी को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नेता असदुद्दीन ओवैसी केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी पर लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए हैं. अब ओवैसी ने यूसीसी पर विपक्षी दलों को भी घेरा है. उन्होंने कहा विपक्षी पार्टियों को खुद में और बीजेपी में फर्क दिखाना होगा.
असदुद्दीन ओवैसी ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, हमारी पार्टी यूसीसी का विरोध करेगी. यूसीसी के नाम पर बहुसंख्यक के मत को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है. विपक्षी पार्टियों को लेकर उन्होंने कहा अगर आप (विपक्षी पार्टियां) बीजेपी को हराना चाहते हैं तो आपको फर्क दिखाना होगा. क्या बीजेपी जो एजेंडा सेट करेंगे, उसी पर आप चलेंगे.
विपक्षी गठबंधन को बताया चौधरियों का क्लब
ओवैसी ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि वो बड़े-बड़े चौधरियों का क्लब है, उसमें ओवैसी जैसे अछूत का तो साया भी नहीं पड़ सकता. हम भी बीजेपी को हराना चाह रहे हैं. हम चाह रहे हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री न बनें.
एआईएमआईएम नेता ने तेलंगाना सीएम केसीआर की खुलकर तारीफ की और बैठक में न बुलाने पर विपक्षी पार्टियों की आलोचना की. ओवैसी ने कहा, इन्होंने हमारे सीएम (केसीआर) को नहीं बुलाया, वो कोई मामूली आदमी हैं? वो सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं.
विधि आयोग का इस्तेमाल कर रही बीजेपी- ओवैसी
राष्ट्रीय विधि आयोग ने राजनीतिक पार्टियों, धार्मिक संगठनों और देश के लोगों से समान नागरिक संहिता को लेकर राय मांगी थी. ओवैसी ने इसे लेकर केंद्र पर हमला बोला और विधि आयोग के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 14 जून 2023 को विधि आयोग ने लोगों और पार्टियों से अपना विचार (यूसीसी पर) देने के लिए कहा था, उसके संबंध में हमने अपनी पार्टी की तरफ से पत्र भेजा है. मैंने ये कहा है कि विधि आयोग को ये बताना चाहिए कि यूसीसी क्या है?
ओवैसी ने कहा, ये बड़ी संयोग की बात है कि 2018 में भी मोदी जी ने यूसीसी की बात शुरू कर दी थी क्योंकि 2019 में चुनाव थे और अब 2024 में चुनाव है तो फिर से शुरू कर दिया. ये बड़े अफसोस की बात है कि भाजपा विधि आयोग का इस्तेमाल कर रही है.
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