UCC Issue: ‘लेकिन उनका एजेंडा...’ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना
Uniform Civil Code Issue: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने भोपाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) की वकालत की थी. इसके बाद से ही देश में समान नागरिक संहिता को लेकर बहस छिड़ी हुई है.
Asaduddin Owaisi On UCC: देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर ज्यादातर विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं. इसी क्रम में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है.
उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, “बहुलवाद और धर्मनिरपेक्षता मूल संविधान का हिस्सा हैं. यही बात भारत को महान बनाती है, लेकिन उनका एजेंडा भारत को हिंदू-बहुसंख्यकवादी देश बनाना है.” एआईएमआईएम चीफ ने आगे कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी का समान नागरिक संहिता पर जोर अल्पसंख्यकों को परेशान करता है.
यूसीसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला
इससे पहले भी हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी केंद्र सरकार पर हमला कर चुके हैं. रविवार (02 जुलाई) को उन्होंने कहा था, “यूनिफॉर्म सिविल कोड की देश में कोई जरूरत नहीं है. ये देश विविधताओं से भरा हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार चुनावी फायदे के लिए इसे लागू करना चाहती है. इसका हम विरोध करते हैं.”
पीएम मोदी के भोपाल में बयान के बाद छिड़ा घमासान
दरअसल, पिछले महीने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की थी. इसके बाद से देश में घमासान छिड़ा हुआ है. पीएम मोदी के बयान के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था, ''पीएम मोदी कहते हैं कि मुस्लिमों का एक ग्रुप पसमांदा मुस्लिम को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि सभी मुस्लिम गरीब हैं. उच्च वर्गीय मुस्लिम तो अन्य पिछ्ड़ा वर्ग (OBC) हिंदू से भी गरीब है. नरेंद्र मोदी सभी भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण बजट में 40 फीसदी की कटौती क्यों की है?''
ओवैसी ने सवाल करते हुए आगे कहा था, ‘सरकार दलित मुस्लिमों के लिए अनुसूचित जाति आरक्षण (SC) का विरोध क्यों कर रही है? बीजेपी पिछड़े मुस्लिमों का आरक्षण देने का विरोध क्यों कर रही है? क्या वह इस सामाजिक अन्याय का दोष भी यूसीसी को देंगे?’
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