ठाकरे सरकार का पहला बजट: किसानों को दिया तोहफा पर पेट्रोल-डीजल किया महंगा

महाराष्ट्र सरकार के बजट में राज्य को क्या कुछ मिला और वित्त मंत्री व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने क्या कहा ? यहां जानिए

मुम्बई: महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी सहित छोटे दलों के गठबंधन से बनी उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार का पहला बजट आज विधानसभा में पेश किया गया. राज्य के वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने बजट पेश किया. अजित पवार ने जहां अपने बजट में किसानों को राहत दी तो तेल की कीमतों पर अतिरिक्त टैक्स भी लगा दिया.

अजित पवार ने कहा कि, समाज के सभी घटकों का विकास हो यही सरकार का उद्देश्य है. जनता को अच्छी मेडिकल सुविधा उपलब्ध हो इस पर सरकार का जोर है. कोंकण के विकास के लिए सरकार की प्राथमिकता है और कोंकण में रास्तों के विकास के लिए सरकार का जोर है. देश में आर्थिक मंदी का परिणाम महाराष्ट्र राज्य पर भी दिख रहा है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र राज्य के रास्तों के लिए एक बड़ी निधि उपलब्ध कराई है,  इसके लिए अजीत पवार ने नितिन गडकरी का अभिनंदन किया.

बजट में किसानों के लिए फैसले

महाराष्ट्र विकास आघाड़ी द्वारा किसानों का 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ करने का ऐलान किया गया है.  समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को सरकार 50000 की प्रोत्साहन राशि देगी. मूलभूत सुविधाओं के लिए दो लाख 48 हजार करोड़ रुपए, किसानों को चिंता मुक्त करने पर सरकार ने जोर देने की बात कही. 10 हजार 33 करोड़ रुपए सिंचाई विभाग को निधि दी जाएगी,  राज्य में जलस्तर बढ़ाने पर सरकार का प्रयत्न होगा.

मुंबई-बेंगलुरु कॉरिडोर के लिए 4000 करोड़

महाराष्ट्र के ग्रामीण भागों में रास्तों के लिए एक परियोजना सरकार ने शुरू की है  जिसके लिए 1000 करोड़ से अधिक की निधि प्रस्तावित है. मुंबई-गोवा हाईवे के लिए 1200 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है , यह सिर्फ भूमि अधिग्रहण के लिए है. मुंबई-बेंगलुरु कॉरिडोर के लिए 4000 करोड़ रुपये की निधि दी गई है. पुणे मेट्रो का विस्तार होगा, स्वारगेट से कात्रज तक मेट्रो को बढ़ाया जाएगा. पश्चिम महाराष्ट्र के सोलापुर और पुणे जिले में नया एयरपोर्ट बनेगा. स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों के लिए नए बसों को खरीदने और बस डिपो के विकास के लिए 400 करोड़ रुपये की निधि उपलब्ध की जाएगी और पुरानी बसों को बदलकर नई अत्याधुनिक बसों को उपलब्ध कराया जाएगा.

नागपुर को एनर्जी पार्क

राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को साल 2024 तक खुद का कार्यालय मिलेगा. महाराष्ट्र के दुर्गम भागों में मेडिकल सेवा उपलब्ध कराई जाएगी. प्राथमिक उपचार के लिए 5000 करोड़ की निधि का एलान हुआ और नागपुर में एनर्जी पार्क बनेगा. इससे कृषि के लिए दिन में बिजली दी जाएगी.

युवाओं को रोजगार व महिला सुरक्षा पर ज़ोर

अजीत पवार ने कहा कि हर किसी के हाथ में काम हो यह सरकार का लक्ष्य है. युवाओं को नए उद्योग में मदद करेगी सरकार. बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए सरकार का जोर है. महाराष्ट्र के स्थानीय लोगों को पहले रोजगार मिले इसके लिए सरकार अग्रणी 80 फ़ीसदी नौकरी स्थानीय लोगों को मिले इसके लिए कानून लाएंगे. महिला और बाल कल्याण विभाग को 2110 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की प्राथमिकता है.

प्रदेश में महिला सुरक्षा को देखते हुए हर जिले में एक महिला थाना बनाया जाएगा. महाराष्ट्र में विधायकों का फंड दो करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए किया गया. पेट्रोल-डीजल में एक रुपए का वैट बढ़ाया गया है. इससे पेट्रोल-डीजल एक रुपए महंगा होगा. इस फैसले से राज्य को 1800 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी. एक तरफ यस बैंक पर RBI के शिकंजे की ख़बर चर्चा में है इस बीच ठाकरे सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि सरकार ने अब अपना पूरा पैसा प्राइवेट की बजाए सरकारी बैंकों में ही जमा करने का फैसला किया है.