SC Notice To MS Dhoni: इस मामले में बुरे फंसे महेंद्र सिंह धोनी, सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया नोटिस

Supreme Court on Mahendra Singh Dhoni: सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप से जुड़े एक मामले को लेकर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नाम एक नोटिस जारी किया है. जानिए पूरा मामला.

महेंद्र सिंह धोनी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

Mahendra Singh Dhoni And Amrapali Group: भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) को दो विश्व कप (World Cup) दिलाने वाले और टीम इंडिया (Team India) के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नोटिस जारी किया है. धोनी को ये नोटिस कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप (Amrapali Group) के साथ पुराने विवाद को लेकर जारी किया है. दरअसल आम्रपाली ग्रुप के ऊपर फ्लैट खरीदारों को समय पर फ्लैट (Flat) की डिलीवरी नहीं करने, धोखाधड़ी समेत कई केस चल रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले को लेकर सुनवाई हो रही थी जब सुनवाई के दौरान ही महेंद्र सिंह धोनी का भी मामला सामने आया तो कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया.

पता हो कि महेंद्र सिंह धोनी लंबे समय तक आम्रपाली ग्रुप के ब्रांड एंबेसडर रहे हैं. उन पर इस ग्रुप का 150 करोड़ रुपये बकाया है. इसके साथ ही धोनी ने इस ग्रुप के एक प्रोजेक्ट में एक पेंटहाउस भी बुक कराया था. इसके अलावा आम्रपाली ग्रुप पर फ्लैट खरीदारों को समय पर डिलीवरी न देने का केस भी चल रहा है. धोनी और आम्रपाली ग्रुप के साथ विवाद की लड़ाई पहले दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही थी. कोर्ट ने विवाद के निपटारे के लिए एक कमेटी का गठन किया था. इस कमेटी को मध्यस्थता के जरिए इस विवाद का हल निकालने के लिए कहा था. इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने धोनी को नोटिस जारी कर दिया.

कमेटी गठन का फ्लैट खरीदारों ने किया विरोध

मामला जब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंचा तो फ्लैट खरीदारों ने कमेटी गठन का विरोध किया. इन लोगों ने कोर्ट से कहा कि उनके साथ ये अन्याय है और सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की. इस अपील में फ्लैट खरीदारों ने कोर्ट से कहा कि धोनी (Mahendra Singh Dhoni) बतौर एंबेसडर अपने 150 करोड़ रुपये इस ग्रुप से मांग रहे हैं जबकि दिवालिया हो चुका आम्रपाली ग्रुप (Amrapali Group) अगर ये रकम चुकाता है तो बचे हुए फ्लैट (Flat) पूरे नहीं हो पाएंगे. कोर्ट ने पीड़ितों के पक्ष को वाजिब मानते हुए ये अपील स्वीकार कर ली थी.