मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ोतरी से देश को फायदा, रोजगार पाने वालों की भी संख्या बढ़ी, जानें सरकार ने और क्या बताया

कौशल विकास मंत्रालय ने बताया कि भारत सरकार ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजना लागू की हुई है, जिसके चलते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी प्रगति देखने को मिल रही है.

देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगातार बढ़ोतरी हो रही- कौशल विकास मंत्रालय

Source : PTI

Employment: लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कौशल विकास मंत्रालय ने बताया कि देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. जहां 2013-14 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू ऐडेड में योगदान 16.83 लाख करोड़ का होता था तो वहीं 2023-24 में एक अनुमान के मुताबिक यह योगदान करीब 28.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया.

लोकसभा में कौशल विकास मंत्रालय से सवाल पूछा गया था कि क्या जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान जो साल 2014-15 में 14.97 फीसदी था वह साल 2023-24 में गिरकर 14.27 फीसदी हो गया है? वह भी तब जब भारत मेक इन इंडिया जैसी स्कीम को इतना बढ़ावा दे रहा है.

'लगातार बढ़ रहा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर' 
लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में कौशल विकास मंत्रालय ने जवाब दिया कि ग्रॉस वैल्यू ऐडेड में लगातार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान बढ़ रहा है. साल 2014-15 में जहां ग्रॉस वैल्यू एडेड में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान 17.3 फीसदी था, तो वही साल 2023-24 में यह बढ़कर 17.5 फीसदी हो गया है.

कौशल विकास मंत्रालय ने लोकसभा में जवाब देते हुए कहा कि लगातार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई योजना शुरू की हुई है. इससे न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिल रहा है बल्कि वहां पर रोजगार पाने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है. 

'मेक इन इंडिया से मिल रहा फायदा'
कौशल विकास मंत्रालय ने जवाब देते हुए कहा कि भारत सरकार ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजना लागू की हुई है जिसके चलते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी प्रगति देखने को मिल रही है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो रही इस बढ़ोतरी का फायदा देश को अलग-अलग क्षेत्र में मिल रहा है.

कौशल विकास मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि सरकार ने इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, GIS इनेबल्ड लैंड बैंक, लाल फीता शाही को खत्म करने के लिए कदम उठाने, इंडस्ट्रियल पार्क को बढ़ावा देने, इज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेबर लॉ से जुड़े हुए कानूनों में सुधार, जीएसटी को लागू करने जैसे तमाम कदम उठाए हैं और इसका सीधा फायदा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिल रहा है.