'परामर्श के बाद...' गणतंत्र दिवस की परेड में झांकी को लेकर कर्नाटक और पंजाब ने लगाए आरोप तो क्या बोली सरकार?
Republic Day Parade: विपक्ष शासित राज्यों ने अपनी झांकियों की अस्वीकृति के बाद चयन प्रक्रिया पर केंद्र सरकार की आलोचना की थी. इस पर अब रक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया है.
Republic Day Parade 2024: सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक समझौता ज्ञापन के तहत कर्तव्य पथ पर अगले तीन गणतंत्र दिवस समारोहों में झांकियां प्रदर्शित करने का समान अवसर मिलेगा. इस बात की जानकारी एक आधिकारिक सूत्र ने बुधवार (10 जनवरी) को दी. यह फैसला राज्यों और रक्षा मंत्रालय के बीच हुए परामर्श के बाद लिया गया है.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब पंजाब और कर्नाटक सहित कई विपक्ष शासित राज्यों ने अपनी झांकियों की अस्वीकृति के बाद चयन प्रक्रिया पर केंद्र की आलोचना की थी.
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सूत्रों ने कहा कि झांकी के चयन के लिए परामर्श प्रक्रिया पिछले साल 25 मई को रक्षा सचिव गिरिधर अरामाने की राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक से शुरू हुई और उसके बाद तीन साल की योजना तैयार की गई.
16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का चयन
चार दौर की बैठकों के बाद उन्होंने कहा कि एक विशेषज्ञ समिति ने हर साल की तरह 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में झांकी के प्रदर्शन के लिए 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का चयन किया गया.
इस साल के समारोह के लिए चुने गए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल हैं.
कर्नाटक-पंजाब ने की थी आलोचना
गौरतलब है कि हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने झांकी के लिए चयन प्रक्रिया की आलोचना की थी. इस पर रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि झांकी का चयन पूरी तरह से पारदर्शी और परामर्श से किया गया था.
मंत्रालय ने कहा कि परेड के लिए 'विकसित भारत' और 'भारत - लोकतंत्र की मातृका' थीम के साथ-साथ झांकी के चयन को लेकर दिशानिर्देशों के बारे में राज्यों को पहले ही सूचित कर दिया गया था. उन्होंने कहा कि ज्ञापन के अनुसार हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को गणतंत्र दिवस परेड में बारी-बारी से अपनी झांकी दिखाने का मौका देने के लिए केवल तीन साल के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया था.
एक सूत्र ने बताया कि विपक्ष शासित राज्यों झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और मेघालय की झांकियों को इस साल की परेड के लिए विशेषज्ञ समिति ने चुना है. सूत्रों ने कहा कि अब तक कर्नाटक सहित 28 राज्य एमओयू पर हस्ताक्षर कर चुके हैं.
उन्होंने कहा कि झांकी के लिए उत्तराखंड और गोवा जैसे राज्यों का चयन नहीं किया गया है. सूत्रों ने बताया कि एमओयू के अनुसार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, जम्मू-कश्मीर गोवा, असम और उत्तराखंड लाल किले पर भारत पर्व में भाग लेंगे.
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