राजीव गांधी हत्याकांड: तमिलनाडु सरकार उम्रकैद की सजा काट रहे लोगों की रिहाई के लिए स्मरण पत्र भेजेगी

राजीव गांधी हत्याकांड मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सात लोगों की रिहाई की राज्य की अनुशंसा को लेकर तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट को बताया है कि वह राज्यपाल के कार्यालय को एक स्मरण पत्र भेजेगी.

चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट को सोमवार को सूचित किया कि वह राजीव गांधी हत्याकांड मामले में नलिनी श्रीहरण समेत उम्रकैद की सजा काट रहे सात लोगों की रिहाई की राज्य की अनुशंसा को लेकर राज्यपाल के कार्यालय को एक स्मरण पत्र भेजेगी. अतिरिक्त लोक अभियोजक ने उम्रकैद की सजा काट रहे रॉबर्ट पायस और जयकुमार की याचिका पर अपने तर्क रखे. इस याचिका में राज्य सरकार को उम्रकैद की सजा पाने वाले लोग जिन्होंने 10 साल की कैद पूरी कर ली हो उनके लिए उपलब्ध योजना के तहत वक्त से पहले उन्हें रिहा करने के निर्देश देने की मांग की गई है. याचिका पर सुनवाई के दौरान अभियोजक ने अदालत को बताया कि नलिनी और मुरुगन की ओर से दायर ऐसी ही याचिकाएं लंबित हैं जिनमें राज्यपाल के कार्यालय को सभी सात दोषियों की रिहाई के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की. अभियोजक ने मौजूदा याचिका पर अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई करने की अपील की. न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एम निर्मल कुमार की खंड पीठ ने याचिका पर आगे की सुनवाई 30 जुलाई तक स्थगित कर दी. यह भी देखें