राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, 'न्यू इंडिया में रिश्वत और कमीशन को चुनावी बॉन्ड कहते हैं'

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिस खबर का हवाला दिया उसमें दावा किया गया है कि चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था की आधिकारिक घोषणा से पहले RBI ने इस कदम का विरोध किया था.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (फोटो-PTI)

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मीडिया में चुनावी बॉन्ड से जुड़ी एक खबर का हवाला देते हुए सोमवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 'न्यू इंडिया' में रिश्वत और गैरकानूनी कमीशन को चुनावी बॉन्ड कहा जाता है.

उन्होंने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, "यह न्यू इंडिया है, इसमें रिश्वत और गैर कानूनी कमीशन को चुनावी बॉन्ड कहा जाता है." राहुल गांधी ने जिस मीडिया खबर का हवाला दिया उसमें दावा किया गया है कि चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था की आधिकारिक घोषणा से पहले रिजर्व बैंक ने इस कदम का विरोध किया था.

पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर आरोप लगाया, ‘‘आरबीआई को दरकिनार कर और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को खारिज करते हुए चुनावी बॉन्ड को मंजूरी दी गई ताकि भाजपा के पास कालाधन पहुंच सके.’’ प्रियंका ने कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि बीजेपी को कालाधान खत्म करने के नाम पर चुना गया था, लेकिन यह उसी से अपना खजाना भरने में लग गई. यह भारत की जनता के साथ शर्मनाक विश्वासघात है.’’

बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सवाल किया कि सत्तारूढ़ पार्टी को बताना चाहिए कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से उसे कितने हजार करोड़ रुपये का चंदा मिला. उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘आरबीआई ने चुनावी बॉन्ड का विरोध किया कि इससे गुमनाम चंदा व धनधोधन में बढ़ोतरी होगी. अब मोदी सरकार बताए कि कितने हजार करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड जारी हुए?’’

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव गौड़ा के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दावा किया, ‘‘चुनाव आयोग एवं भारतीय रिजर्व बैंक दोनों ने इलेक्टरल बॉण्ड स्कीम पर गंभीर आपत्ति जताई थी, उसके बावजूद सरकार ने न केवल यह लागू किया बल्कि प्रक्रिया को ताक पर रखते हुए इस संशोधन एवं चुनावी बॉन्ड योजना को धन विधेयक के तहत कानूनी दर्जा दे दिया. इस तरह से राज्यसभा की भूमिका को अनावश्यक बना दिया.’’

उन्होंने सवाल किया, ‘‘ऐसा क्या कारण है कि जो योजना चुनावी चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए लाई गई थी, चंदा देने वाले का नाम गुप्त रखकर एक तरह से उसे विरोधी दलों के बदला लेने की कार्यवाही से सुरक्षा देने की बात की गई थी, उसके माध्यम से अर्जित चंदे का 95 प्रतिशत बीजेपी को प्राप्त हुआ?’’