Modi Cabinet Decisions: मोदी कैबिनेट ने गेहूं समेत 6 रबी फसलों पर बढ़ाई MSP, जानें नई दर क्या है?

Modi Cabinet Decisions: मोदी कैबिनेट की बुधवार को बैठक हुई. इस बैठक में गेहूं समेत अन्य रबी फसलों का एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया गया.

मोदी कैबिनेट (फाइल फोटो)

Modi Cabinet Decisions: मोदी कैबिनेट ने आज गेहूं समेत 6 रबी फसलों का एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया है. सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 40 रुपये बढ़ाकर 2,015 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है. 

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने जौ पर 35 रुपये, चना पर 130 रुपये, मसूर पर 400 रुपये, सरसों पर 400 रुपये और कुसुम पर 114 रुपये एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया है. यानि अब जौ 1635 रुपये, चना 5230 रुपये, मसूर 5500 रुपये, सरसों 5050 रुपये और कुसुम्भ (सूरजमुखी) 5471 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा.

गेहूं का एमएसपी 40 रुपये बढ़ाकर 2,015 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो इससे पहले 1,975 रुपये प्रति क्विंटल था. गेहूं की उत्पादन लागत 1,008 रुपये प्रति क्विंटल होने का अनुमान लगाया गया है. 

एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) वह दर है जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है. मौजूदा समय में, सरकार खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उगाई जाने वाली 23 फसलों के लिए एमएसपी तय करती है. खरीफ (गर्मी) फसलों की कटाई के तुरंत बाद अक्टूबर से रबी (सर्दियों) फसलों की बुवाई शुरू हो जाती है. गेहूं और सरसों रबी की प्रमुख फसलें हैं.

प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की अध्यक्षता में आज आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्‍डलीय समिति (#CCEA) ने रबी विपणन सत्र 2022-23 के लिए सभी अधिदेशित रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को दी मंजूरी...#Cabinet #AatmaNirbharKrishi pic.twitter.com/WZxJsDznlF

— Narendra Singh Tomar (@nstomar) September 8, 2021

इसके साथ ही  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपये की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे दी. केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस योजना से घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी.

ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएमएफ (कृत्रिम रेशे) परिधान, एमएमएफ फैब्रिक्स तथा टेक्निकल टेक्सटाइल के 10 खंडों/उत्पादों के लिए 10,683 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना को मंजूरी दी है.

कपड़ा क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना बजट 2021-22 में 13 क्षेत्रों के लिए की गई घोषणाओं का हिस्सा है. बजट में 13 क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये की योजनाओं की घोषणा की गई थी.