पंजाब: महिला आरक्षण विधेयक को लेकर विधानसभा में प्रस्ताव पास

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिल के लिए खुद ऐसा प्रस्ताव पारित कराने के लिए हाल ही में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था.

चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा में शुक्रवार को एक विधेयक पारित किया गया जिसमें संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करने की बात की गई है. इसके लिए एक विधेयक पारित कराने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने गया है. पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने यह प्रस्ताव पेश किया और उसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया.

Punjab CMO: CM Captain Amarinder Singh today moved a resolution in Punjab Vidhan Sabha urging Centre to enact Women's Reservation Bill to provide 33% reservation for women in both Parliament & State Legislative Assemblies.Resolution was passed unanimously by voice vote.(File pic) pic.twitter.com/WSu0Yb3Qmv

— ANI (@ANI) December 14, 2018

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ऐसा प्रस्ताव पारित कराने के लिए हाल ही में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था. कई दलों के बीच सहमति नहीं बन पाने के कारण संसद में लंबित महिला आरक्षण विधयेक साल 2014 में 15वीं लोकसभा भंग होने पर निष्प्रभावी हो गया था.

प्रस्ताव में याद दिलाया गया है कि पंजाब सरकार शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों में पहले ही महिलाओं के लिए 50 फीसद सीटें आरक्षित कर चुकी है. सीएम ने कहा कि विधायिका में आरक्षण से महिलाओं के सशक्तिकरण की उनकी पुरानी मांग पूरी होगी. उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने राज्यसभा से विधेयक पारित कराना सुनिश्चित किया था लेकिन, विपक्ष के उदासीन रवैये के चलते लोकसभा में यह निष्प्रभावी हो गया था.

इस बिल के प्रस्ताव को पंजाब विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हो जाने पर सभी सीएम ने सहयोगी विधायकों को धन्यवाद दिया.

Thankful to all the members of the Punjab Vidhan Sabha for unanimously passing the resolution requesting Govt of India to pass the Bill to provide 33% reservation to Women in Parliament & Vidhan Sabhas of the States. #WinterSession2018 pic.twitter.com/vAeVFZLsXH

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) December 14, 2018

अमरिंदर सिंह ने कहा कि इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद लोकसभा की 543 सीटों में 181 सीटें और विधानसभाओं की 4109 सीटों में से 1370 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी.

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