हरियाणा में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, दस जिले बुरी तरह प्रभावित

प्रदूषण की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. स्मॉग से विजिबिलटी कम हो गई है. लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंख में जलन और खांसी जैसी शिकायतें हो रही हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर के साथ साथ हरियाणा के दस शहरों में भी प्रदूषण स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. हवा की गुणवत्ता बेहद खराब से ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गई है. हरियाणा में कुल 22 जिले हैं. लगभग आधा हरियाणा में प्रदूषण की चपेट में है. वहीं दिल्ली और आसपास के शहरों में रविवार को वायु प्रदूषण के स्तर में एक बार फिर बढ़ोतरी होने के बाद केन्द्र सरकार को इस मामले में उच्च स्तर पर दखल देना पड़ा है.

नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1045 हो चुका है. PM 2.5 का लेवल 830 है जो कि सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है. वहीं PM 10 का 1149 जैसे खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा में EPCA निर्देश के बावजूद निर्माण करनेवालों पर कार्रवाई की जा रही है. एसडीएम ने दो बिल्डरों पर जुर्माना लगाया है वहीं तैंतीस लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

हरियाणा के 10 जिले जो हैं प्रभावित....

सिरसा- 502 फतोहाबाद-422 हिसार-541 रोहतक-441 जिंद-673 कैथल-353 सोनीपत-678 पानीपत-575 कारनाल-589 कुरुक्षेत्र-434

प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए बनाई गईं 300 से ज्यादा टीमें

प्रदूषण को लेकर प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा ने उच्च स्तरीय बैठक की. इस बैठक में दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया. केंद्र सरकार पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है. राज्यों से भी रोज रिपोर्ट ली जा रही है. राज्य सचिवों को कहा गया है कि वे 24 घंटे निगरानी रखें. सरकार के सूत्रों की मानें तो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में 300 से ज्यादा टीमें प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए काम कर रही हैं. प्रदूषण को घटाने के लिए जो भी उपाय किए जाने चाहिए वो किए जा रहे हैं.

प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से बनाई गई कमिटी ईपीसीए की रिपोर्ट पर विचार करेगा. कमिटी ने पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने पर तुरंत रोक, निर्माण कार्यों पर रोक के साथ ही औद्योगिक कचरे के निपटारे को लेकर कई सुझाव दिए हैं. माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर आज कई निर्देश दे सकता है.