कल डिजिटल भुगतान के लिए e-RUPI की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी, जानिए इसके बारे में

e-RUPI: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिजिटल भुगतान के लिए 'ई-रुपी' की शुरुआत करेंगे. 'ई-रुपी' डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस और संपर्क रहित माध्यम है.

Written By : एबीपी न्यूज़ | Updated at : 01 Aug 2021 12:32 PM (IST)

e-RUPI की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी

e-RUPI: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिजिटल भुगतान के लिए 'ई-रुपी' की शुरुआत करेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने यह जानकार दी है. पीएमओ ने बताया है कि 'ई-रुपी' डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस और संपर्क रहित माध्यम है. जानिए इसके बारे में सबकुछ

डिजिटल पहल को बढ़ावा देते हैं पीएम मोदी

पीएम मोदी की तरफ से डिजिटल पहल को बढ़ावा देने को रेखांकित करते हुए पीएमओ ने कहा कि पिछले सालों के दौरान इच्छित लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, ताकि सरकार और लाभार्थी के बीच सीमित संपर्क बिंदु रहें. पीएमओ ने कहा कि 'इलेक्ट्रॉनिक वाउचर' की अवधारणा सुशासन के इस दृष्टिकोण को आगे ले जाएगी.

जानिए e-RUPI क्या है

ई-रुपी डिजिटल भुगतान के लिए एक कैशलेस रहित माध्यम है. यह एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग-आधारित ई-वाउचर है, जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है. यूजर इसे अपने सेवा प्रदाता के केंद्र पर कार्ड, डिजिटल भुगतान एप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के बगैर ही वाउचर की राशि को प्राप्त कर सकता है. इसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया है.

ई-रुपी बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के डिजिटल तरीके से लाभार्थियों और सेवा प्रदाताओं के साथ सेवाओं के प्रायोजकों को जोड़ता है. इसके तहत यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि लेन-देन पूरा होने के बाद ही सेवा देने वाले को भुगतान किया जाए. प्री-पेड होने की वजह से सेवा प्रदाता को किसी मध्यस्थ के हस्तक्षेप के बिना ही सही समय पर भुगतान संभव हो जाता है.

कहां-कहां हो सकेगा इस्तेमाल?

इसका उपयोग मातृ और बाल कल्याण योजनाओं के तहत दवाएं और पोषण संबंधी सहायता, टीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी स्‍कीमों के तहत दवाएं और निदान, उर्वरक सब्सिडी, इत्यादि देने की योजनाओं के तहत सेवाएं उपलब्ध कराने में किया जा सकता है. यहां तक कि निजी क्षेत्र भी अपने कर्मचारी कल्याण और कॉरपोरेट सामाजिक दायित्‍व कार्यक्रमों के तहत इन डिजिटल वाउचर का उपयोग कर सकता है.