मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, कई IPS अधिकारियों को केंद्र में सौंपी बड़ी जिम्मेदारी
Modi Government: पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट अपॉइंटमेंट कमेटी ने कई स्टेट कैडर के आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति के लिए एम्पैनलमेंट किए जाने की मंजूरी भी दे दी है.
- केंद्रीय कैबिनेट ने चार राज्यों के IPS अधिकारियों को ADG बनाया।
- हरियाणा, MP, राजस्थान, UP के अधिकारी इसमें शामिल किए गए हैं।
- विदेश सचिव विक्रम मिसरी का कार्यकाल एक साल बढ़ाया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी (ACC) ने बुधवार (1 जुलाई, 2026) को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के कई अधिकारियों को केंद्र सरकार के अंतर्गत नई जिम्मेदारी सौंपने का बड़ा फैसला किया है. इसके लिए केंद्रीय कमेटी ने कई स्टेट कैडर के आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति के लिए एम्पैनलमेंट किए जाने की मंजूरी भी दे दी है.
केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जिसमें देश के चार राज्यों- हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश – के कैडर के एक-एक आईपीएस अधिकारी यानी कुल चार अधिकारियों का नाम जारी किया गया है.
किन आईपीएस अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी
केंद्र सरकार की अधिसूचना के मुताबिक, हरियाणा कैडर के 1996 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी हनीफ कुरैशी को केंद्रीय स्तर पर असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल (ADG) या एडीजी के समांनातर पद पर नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही, मध्य प्रदेश कैडर के 1997 बैच के आईपीएस सोलोमन यश कुमार मिन्ज़, राजस्थान कैडर के 1997 बैच के आईपीएस एस. सेंगाथीर और उत्तर प्रदेश के 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी नवीन अरोरा को भी केंद्रीय स्तर पर असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल (ADG) या एडीजी के समानांतर पद पर नियुक्त किया गया है.
केंद्र ने विदेश सचिव विक्रम मिसरी का बढ़ाया कार्यकाल
आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति के अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने बुधवार (1 जुलाई, 2026) को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी के कार्यकाल को अगले एक साल के लिए बढ़ा दिया है.
1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विक्रम मिसरी का विदेश सचिव पद पर कार्यकाल इस महीने 14 जुलाई को खत्म होने वाला था, लेकिन केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब वे अगले एक साल यानी 14 जुलाई, 2027 या अगले आदेश तक विदेश सचिव के पद पर बने रहेंगे.
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