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130वां संविधान संशोधन बिलः 17 जुलाई को JPC स्वीकार कर सकती है रिपोर्ट, फिलहाल चल रही जांच

130th Constitution Amendment Bill: संसद में इस बिल पर विपक्ष के विरोध के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पीएम मोदी ने खुद प्रधानमंत्री पद को इसमें शामिल करने पर जोर दिया था.

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  • मोदी ने खुद अपना पद भी इसमें रखा।

पिछले साल संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश किए गए संविधान के 130वां संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) फिलहाल जांच कर रही है, जिसमें मंत्रियों को हिरासत में लिए जाने पर उन्हें पद से हटाने का प्रावधान है. सूत्रों के मुताबिक, यह संयुक्त संसदीय समिति (JPC) इस महीने की 17 तारीख को यानी 17 जुलाई, 2026 को अपनी रिपोर्ट Adopt/स्वीकार कर सकती है.

बिल के किस विवादित खंड को रखा जा सकता है बरकरार?

सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट में सबसे विवादित खंड को बरकरार रखने की संभावना है, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों को गंभीर अपराधों के लिए गिरफ्तार किए जाने और 30 लगातार दिनों तक हिरासत में रहने पर स्वतः पद से हटाए जाने का प्रावधान है. हालांकि, इस कानून का राजनीतिक बदले की भावना से दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें कुछ सतर्कतापूर्ण टिप्पणियां भी शामिल किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है.

क्या है संविधान का 130वां संशोधन विधेयक? 

दरअसल, केंद्र सरकार की तरफ से संसद में पेश किए गए संविधान के 130वें संशोधन विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि अगर देश के प्रधानमंत्री, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, भारत सरकार या राज्य सरकार के मंत्रियों किसी भी गंभीर आरोप में गिरफ्तार होते हैं और गिरफ्तारी के अगले 30 दिनों तक उन्हें अगर अदालत से जमानत नहीं मिलती है, तो उन्हें इस्तीफा देकर अपने पद को छोड़ना होगा और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो अपने आप कानूनी तौर पर वे पद से हटा दिए जाएंगे.

बिल पर हंगामे के बाद क्या बोले थे अमित शाह?

संसद में इस बिल को पेश किए जान के बाद विपक्ष की ओर से इसे लेकर काफी हंगामा किया गया था. विपक्ष ने सरकार के इस बिल पर आपत्ति जताते हुए इसे वापस लेने की मांग तक की थी. वहीं, विपक्ष के हंगामे के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस विधेयक में अपना पद शामिल करने को लेकर जोर दिया था.

उन्होंने कहा था, ‘मोदी जी ने खुद प्रधानमंत्री पद को भी इसमें शामिल करने को कहा था. अब अगर प्रधानमंत्री जेल जाता है, तो उसे भी अपने पद से इस्तीफा देना होगा.’ 

यह भी पढ़ेंः विदेश सचिव विक्रम मिसरी का बढ़ा एक साल का कार्यकाल, सरकार का आदेश जारी

अंकित गुप्ता पिछले करीब ढाई दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने सहारा समय, न्यूज़ 24 और स्टार न्यूज़ (अब एबीपी न्यूज़) जैसे प्रतिष्ठित समाचार संस्थानों में काम किया है. वर्तमान में वह एबीपी न्यूज़ में एसोसिएट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. अपने लंबे करियर में उन्होंने पांच लोकसभा चुनावों, दर्जनों विधानसभा चुनावों और संसद के पिछले एक दशक से अधिक समय के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की ग्राउंड रिपोर्टिंग की है. जीएसटी, तीन तलाक, अनुच्छेद 370 और महिला आरक्षण जैसे ऐतिहासिक विधायी फैसलों की कवरेज उनके अनुभव का हिस्सा रही है.

न्यायिक मामलों की रिपोर्टिंग में उन्हें दिल्ली की सीलिंग और डिमोलिशन कार्रवाई, जेसिका लाल हत्याकांड, प्रियदर्शिनी मट्टू केस, उपहार सिनेमा अग्निकांड, निर्भया कांड, आरुषि हत्याकांड, 2जी और कोयला घोटाले, राम रहीम, रामपाल, आसाराम और संजय दत्त से जुड़े मामलों सहित कई चर्चित मुकदमों की कवरेज का अनुभव है. उन्होंने तीन तलाक, समलैंगिकता और अनुच्छेद 370 से जुड़े मामलों के साथ राम मंदिर विवाद की हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक की सुनवाई और ऐतिहासिक फैसले को भी कवर किया है. राम मंदिर के शिलान्यास और प्राण-प्रतिष्ठा समारोह की कवरेज भी उनके अनुभव का अहम हिस्सा है.

इसके अलावा, 26/11 मुंबई आतंकी हमला, दिल्ली ब्लास्ट, सुशांत सिंह राजपूत मामला, उत्तराखंड त्रासदी, नेपाल भूकंप और दक्षिण एशिया के राजनीतिक बदलावों सहित देश-विदेश की बड़ी घटनाओं की ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए उन्होंने दर्शकों तक महत्वपूर्ण खबरें पहुंचाई हैं. 

संपर्क करें- ankitg@abpnetwork.com, X हैंडल- @ReporterAnkitG

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